पणजी :  राज्यात कोरोना रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.  या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंधही लागू केले आहेत.  त्याचबरोबर शाळा, महाविद्यालयांच्या परिक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.  राज्यातील वाढत्या कोरोना संसर्गाबाबत चिंता व्यक्त करत  बँक कर्मचारी संघटनेने (जीबीईए) राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी)  साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी त्वरित व प्रभावी उपाययोजना करण्यास करण्याची विनंती केली आहे. त्याचबरोबर बँकांनी केवळ 50 टक्के कर्मचार्‍यांना शाखांमध्ये काम करण्याची परवानगी द्यावी, आणि उर्वरित 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरातून काम (work from home) करण्याची मुभा द्यावी अशीही मागणी बँक कर्मचारी संघटनेने केली आहे. 

दरम्यान, राज्यातील कोरोना रुग्णांचा आकडा पाहता गोव्यातील  गोवा बँक एम्प्लॉईज (Goa Bank employees)  असोसिएशनचे सरचिटणीस ए. एम. परेरा यांनी आपली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला एक निवेदनाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी वेळेतच प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली नाही तर बँक शाखा देखील कोरोनाचे केंद्र  होण्याची शक्यता आहे. "गेल्या तीन ते चार आठवड्यांत कोरोनाचा  प्रादुर्भाव वेगाने पसरला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या बँकांमधील कर्मचारी कोरोना बाधित झाल्याचे आढळून आल्याचे  ए. एम. परेरा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांमधील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी  50 टक्के ऑफिसमधून आणि 50 टक्के  घरातून काम करण्याची परवानगी  देण्यात यावी,  यात गर्भवती महिला कर्मचारी, शारीरिक अपंगत्व असलेले कर्मचारी आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची परवानगी देण्याची विनंती परेरा यांनी आपल्या निवेदानातून केली आहे. 

याव्यतिरिक्त, ज्या बँक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे, त्यांना रुग्णालयात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा मिळालेल्या नाहीत. अशा आणीबाणीच्या, आव्हानात्मक परिस्थितीत बँकेचे  कर्मचारी अव्याहतपणे कार्यरत आहेत. त्यामुळे अशा संकटाच्या काळात आता बँक कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वासदेखील डगमगला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंत बँकांमध्ये केवळ रोकड ठेव आणि पैसे काढणे, धनादेश, पैसे पाठविणे आणि सरकारी व्यवसाय यासारख्या अत्यावश्यक बँकिंग सेवाच सुरू राहाव्यात आणि सार्वजनिक बँकिंग सेवा (Banking Services)  शनिवारी सकाळी 10 ते दुपारी 2 या कालावधीतच खुल्या राहाव्यात,  अशी शिफारस जीबीईएने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला केली आहे.