Goa Animal Breeding Bill 2025: राज्यात आता आक्रमक जातीच्या कुत्र्यांच्या प्रजननावर आणि पाळण्यावर बंदी घालण्याचा मार्ग मोकळा झाला. विधानसभेत बुधवारी (23 जुलै) 'गोवा प्राणी प्रजनन आणि पाळीव प्राणी (नियमन आणि भरपाई) विधेयक, 2025' (Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill, 2025) संमत करण्यात आले. या विधेयकामुळे राज्यात रॉटवेलर (Rottweiler) आणि पिटबुल (Pitbull) यांसारख्या धोकादायक कुत्र्यांच्या जातींवर बंदी घालणे शक्य होणार आहे.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:

धोकादायक जातींवर बंदी: हे विधेयक सरकारला कोणत्याही प्राण्याची जात 'धोकादायक प्राणी' (Ferocious Animal) म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देते. अशी घोषणा केल्यानंतर, संबंधित जातीचे प्राणी पाळणे, त्यांचे प्रजनन करणे किंवा त्यांना राज्यात आणणे यावर बंदी घालण्यात येईल.

मालकाची जबाबदारी: जर एखाद्या 'धोकादायक' प्राण्याने कोणाला इजा केली किंवा जीव घेतला, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी मालकाची असेल. पीडित व्यक्ती किंवा मृत व्यक्तीचे कायदेशीर प्रतिनिधी मालकाकडून नुकसानभरपाई (Compensation) मागू शकतील.

नोंदणी आणि नसबंदी: ज्यांच्याकडे आधीपासून अधिसूचित केलेल्या 'धोकादायक' जातीचे प्राणी आहेत, त्यांना अधिसूचनेनंतर 30 दिवसांच्या आत पशुसंवर्धन विभागाला लेखी माहिती द्यावी लागेल. तसेच, 60 दिवसांच्या आत त्या प्राण्याची नसबंदी (Sterilisation) करणे बंधनकारक असेल आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून तसे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

दंडाची तरतूद: विधेयकातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 15 दिवसांपासून ते तीन महिन्यांपर्यंत साधी कैद, 50,000 रुपये दंड आणि सामुदायिक सेवा (Community Service) या शिक्षेची तरतूद आहे. न्यायालयाला आपल्या विवेकबुद्धीनुसार शिक्षेऐवजी सामुदायिक सेवेचा आदेश देण्याचा अधिकार असेल.

जनतेच्या सूचनांचा विचार: कोणतीही जात 'धोकादायक' म्हणून घोषित करण्यापूर्वी, सरकारला सार्वजनिक नोटीस काढून जनतेकडून आक्षेप आणि सूचना मागवाव्या लागतील. 15 दिवसांच्या कालावधीनंतर आणि प्राप्त सूचनांचा विचार केल्यानंतरच अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल.

विरोधकांचा विरोध आणि पार्श्वभूमी

दरम्यान, या विधेयकाला सहा विरोधी आमदारांनी विरोध दर्शवला. मात्र, संख्याबळाअभावी त्यांचा विरोध यशस्वी होऊ शकला नाही. राज्यात रॉटवेलर आणि पिटबुल या जातींच्या कुत्र्यांनी माणसांवर हल्ले केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्यानंतर या विधेयकाची गरज तीव्रपणे जाणवली होती. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या घराजवळ एका रॉटवेलरने दोन मुलांना गंभीर जखमी केले होते, त्यानंतर यावर कायद्याने बंधन घालण्याची मागणी जोर धरु लागली होती. या विधेयकामुळे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.