पणजी: चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२६-२७) पहिल्या तिमाहीत गोवा सरकारला रोखे बाजारातून (ओपन मार्केट) भांडवली कर्ज उभारण्याची आवश्यकता भासली नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. राज्याची सक्षम आर्थिक स्थिती आणि काटेकोर वित्तीय व्यवस्थापन यामुळे हे शक्‍य झाल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.

पर्वरी येथील मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्‍या अध्यक्षतेखाली वित्तीय आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी तसेच विभागप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत मागील आर्थिक वर्षातील राज्याच्या वित्तीय कामगिरीचा तसेच चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील महसूल व खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी राज्य सरकारने रोखे बाजार तसेच नाबार्डमार्फत घेतलेल्या कर्जस्थितीचे परीक्षण करण्यात आले. पहिल्या तिमाहीत ओपन मार्केटमधून कोणतेही कर्ज न घेता राज्याने आर्थिक शिस्त कायम राखल्याची नोंद मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्याची महसूल क्षमता, नियोजनबद्ध आर्थिक धोरण आणि प्रभावी व्यवस्थापनामुळे हे शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीचा, नव्याने सुरू झालेल्या केंद्रीय योजनांचा तसेच गोवा राज्य सीएसआर प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात येणाऱ्या ‘क्लायमेट रिझिलियंट फंडिंग’ अंतर्गत प्रकल्पांवरही चर्चा करण्यात आली.

सर्व विभागांनी योजनांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, केंद्र सरकारच्या योजनांचे शंभर टक्के लाभार्थीकरण सुनिश्चित करावे, तसेच नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.