पणजी: गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात गाजत असलेला एसआयआरचा मुद्दा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा चर्चेत आला. राज्यातील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेवरुन विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सडेतोड उत्तर दिले. "एक नागरिक, एक मत" हे सरकारचे ब्रीदवाक्य असून मतदार यादीतून गैर-नागरिकांची नावे हटवणे हेच आमचे मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुनरीक्षण प्रक्रिया नवीन नाही

मतदार यादीतील फेरफार आणि तपासणीवरून सुरु असलेल्या वादावर पडदा टाकताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) ही काही नवीन प्रक्रिया नाही. यापूर्वीही राज्यात 13 वेळा अशा प्रकारचे पुनरीक्षण यशस्वीपणे राबवण्यात आले आहे. ही एक नियमित घटनात्मक प्रक्रिया असून याद्वारे मतदार यादी अधिक पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. केवळ राजकीय हेतूने याकडे न पाहता, लोकशाही बळकट करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

"आधार कार्ड म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हे"

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. अनेकदा मतदार नोंदणीसाठी आधार कार्डचा वापर केला जातो, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आधार कार्ड हे केवळ रहिवासी ओळखीचा पुरावा आहे, तो नागरिकत्वाचा (Nationality) पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. "देशाबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तींनाही काही विशिष्ट परिस्थितीत आधार कार्ड दिले जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ आधार कार्डच्या जोरावर कोणाचेही नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे किंवा कायम ठेवणे जोखमीचे ठरु शकते," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नागरिकत्व पडताळणीसाठी 13 पर्यायी कागदपत्रे

बिगर-नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नयेत आणि खऱ्या भारतीय नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आणि मतदार नोंदणीची पडताळणी करण्यासाठी प्राधिकरणाने 13 विविध प्रकारची कागदपत्रे विहित केली आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारेच मतदाराची पात्रता तपासली जाईल. यामुळे दुबार नोंदणी किंवा परदेशी नागरिकांची घुसखोरी रोखण्यास मदत होईल.

निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवणार

"आम्हाला ही खात्री करायची आहे की, गोव्याच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ या देशाच्या कायदेशीर नागरिकांनाच असेल," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आणि बोगस मतदारांना चाळणी लावणे या प्रक्रियेमुळे निवडणूक (Election) प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढणार आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेला सहकार्य करावे आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.