Goa Assembly Monsoon Session 2023 कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर आराखड्याला (डीपीआर) केंद्रीय जलआयोगाने दिलेली मंजुरी तात्काळ रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रयत्न करावेत, अशी जोरदार मागणी करत विरोधकांनी आज विधानसभेत सरकारला घेरले.

तर सरकारकडून सारवासारव करत म्हादईबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही, असे सांगण्यात आले.

यासाठी तातडीने म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करण्याबरोबरच सभागृह समितीची बैठक बोलावली जाईल, अशी माहिती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सभागृहात दिली.

गोवा सरकारचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडत नसल्याचा आक्षेप नोंदवत सरदेसाई म्हणाले की, आपल्या वकिलांकडून राज्याच्या हिताचे मुद्दे पुढे मांडले जात नाहीत.

जलविवाद लवादाच्या मूळ निर्णयाला न्यायालयात आव्हान आले नाही. डीपीआर रद्द करण्याची मागणी केली नाही.

हे सारे सरकारच्या निष्क्रीयतेचे लक्षण आहे. कर्नाटकातून जादा खासदार निवडून येतात, म्हणून केंद्र कर्नाटकला झुकते माप देते, हा अनुभव आहे. यापूर्वीच कर्नाटककडून जे पाणी वळवले, ते मूळ नाल्यात कधी येणार, याबाबत सरकारने काहीही केले नाही.

सध्या हे पाणी कर्नाटकात जात आहे. त्याबद्दलचा आक्षेप अद्यापही नोंदवलेला नाही, असेही आमदार सरदेसाई म्हणाले.

न्यायालयीन लढा कमकुवत

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आमदार सरदेसाई यांनी म्हादईच्या सद्यस्थितीबद्दल प्रश्न विचारला होता. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष याचिका, न्यायालयाकडून मिळालेली नवी तारीख आणि गोव्याच्या वकिलांनी मांडलेली बाजू याबाबत निष्क्रीय कारभाराचे वाभाडे काढले.

सरकारकडून जोरदार प्रतिवाद

यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हे सरकारकडून जोरदार बाजू लढवत विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मागील दोन्हीही सुनावणींवेळी न्यायालयाकडून गोव्याला दिलासा मिळाला असून, ‘म्हादई प्रवाह’ हा त्याचाच परिपाक आहे.

आता या प्रवाह प्राधिकरणामार्फत पाणीवाटप, पाणी वळवणे यावर नियंत्रण ठेवले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वकिलांवर खर्च

सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रकरण हाताळण्यासाठी गोव्याने १८ वकिलांची फौज कामाला लावली आहे. ही कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या वकिलांहून अधिक आहे.

महाराष्ट्राचे केवळ तीन वकील, कर्नाटकचे सात वकील आपापली बाजू मांडत आहेत.

तर गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी खरेच 18 वकिलांची आवश्यकता आहे का? त्यांच्यावर होणारा खर्च हा अवाढव्य असून, त्यांच्यावर आतापर्यंत 1.53 कोटी इतका खर्च आला आहे.

इतका खर्च होऊनही गोव्याच्या हाती अजूनही काहीच लागलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी तारीख पे तारीख मिळविण्यापेक्षा म्हादईबाबत ठोस प्रयत्न करावेत, असे क्रुझ सिल्वा म्हणाले.

केंद्राकडून गोव्याला दुय्यम वागणूक

राज्यांतर्गत प्रश्न प्राधान्य सुटणे गरजेचे असताना केवळ मतांचे राजकारण केले जाते आणि राज्या-राज्यांत भांडणे लावली जातात.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे म्हादईचे वळविलेले पाणी. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही गोव्याला दुय्यम वागणूक मिळत आहे.

म्हादईचे पाणी वळविण्याबाबत कर्नाटकला मंजूर केलेला डीपीआर तत्काळ रद्द का केला जात नाही? हे डबल इंजिन सरकार काय कामाचे? असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.