गोव्यातील (Goa) संजीवनी सहकारी साखर कारखाना( Sanjivani Sugar Factory) सुरू करण्यासाठी अद्याप कोणताही तोडगा सरकारने काढलेला नाही

या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आश्वासन देऊनही सरकारने काही ठोस पावले टाकलेली नाहीत, अशी टीका सांग्याचे (Sanguem) आमदार प्रसाद गावकर (Prasad Gaonkar) यांनी केली.

(Goa: Sanjivani Sugar Factory await for revival)

अर्थसंकल्पीय चर्चेत सहभागी होताना ते म्हणाले, संजीवनी कारखाना गेली दोन वर्षे बंद आहे शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले मात्र सरकारने त्यांना देण्याबाबतच्या उसाच्या दराबाबत अद्याप संदिग्धता आहे. काही शेतकऱ्यांना पैसे मिळत तर काही नाही अशी स्थिती आहे. कारखान्याकडे असलेल्या चौदा लाख चौरस मीटर जमिनीवर कोणाचातरी डोळा नाही ना असा संशय येतो. सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळा असे सांगते मात्र ते आता त्यांना शक्य नाही ती जमीन पिकासाठी योग्य नाही असे ते म्हणाले.

कृषी खात्यात योजनांचा लाभ घेऊन देणारे मध्येच का तयार झाले आहेत 24 हजारांचे तण कापण्याचे यंत्र देण्याची तरतूद असताना केवळ आठ हजारांचे यंत्र शेतकऱ्यांना देण्यात येते. नदीकिनारी भूखंड विकसित करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी नगर नियोजन खात्याने विचार केला पाहिजे. परवा आलेल्या पुरात नदीकिनारी विकसित केलेले भूखंड वाहून गेले आहे तेथे घरे बांधलेली असते तर सरकारवर जबाबदारी आली असती. असे भूखंड विकसित करणाऱ्यांवर सरकारने नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी दिल्लीतील लिटल फ्लॉवर चर्च पाडण्याचा विषय विधानसभेत उपस्थित केला. ते म्हणाले ही चर्च केंद्र सरकारने का संरक्षित केली नाही. दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार असले तरी केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यानी अल्पसंख्यांकांच्या हक्काचे संरक्षण केले नाही. त्या परिसरात अनेक इतर प्रार्थनास्थळे असताना केवळ चर्चवरच कारवाई केली गेली. गोव्यातील सत्ताधारी आमदारांनी आता चर्च बांधून देऊ असे जे म्हटले आहे त्या शब्दाला त्यांनी जागावे,आमचे त्यांना समर्थन आहे. त्यांनी फुटबॉल विकासासाठी गेल्या दोन वर्षात निधी का मिळाला नाही अशीही विचारणा केली.

आमदार रोहन‌ खंवटे म्हणाले सर्वसामान्यांचे जिणे मुश्कील झाले आहे त्याचे परिणाम सरकारला 2022 मधील विधानसभा निवडणुकीत भोगावे लागतील. सरकारला मोप, मोले व‌ म्हादई या प्रश्नात रस नाही. राज्यात कोविड व्यवस्थापन कसे झाले हे सगळे जनतेला ठाऊक आहे. यातून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी सरकार 10 हजार नोकर भरती करणार असे सांगत आहे. ही नोकर भरती गुणवत्तेवर होणार की कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. या नोकर भरतीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद नाही त्यामुळे निवडणूकपूर्व ही भरती होणार नाही असे दिसते. सरकारमधील दम असेल तर त्यांनी नोकर भरती गुणवत्तेच्या आधारावर करून दाखवावी.