Goa Assembly Monsoon Session पर्यटन खात्यातील महसूल गळतीबाबत केपीएमजीने तयार केलेल्या आकडेवारीला कोणताही आधार नाही. त्यांनी अनेक आस्थापने नोंदणीकृत नसल्याचे नमूद केल्याने पाहणी केली आहे.

नोंदणी नसलेल्या आस्थापनांची वीज व पाणी जोडणी तोडण्यात येणार असून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येईल, असे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाला सांगितले.

आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता. केपीएमजीने संदिग्ध अशा आकडेवारीसह अहवाल दिल्याने त्यांनाही नोटीस बजावल्याचे मंत्री म्हणाले.

खंवटे म्हणाले, राज्यातील ३५ टक्के रोजगार या क्षेत्रातून येतो. केपीएमजीने राज्यात ११ हजार ५६२ हॉटेल्सची नोंदणीच नाही, असे म्हटले होते. त्यावेळी केवळ ३ हजार ४०० हॉटेल्स नोंदणीकृत होती.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून हॉटेल खोल्यांचे आरक्षण स्वीकारले जात आहे. त्यापैकी केवळ पाच जणांनीच नोंदणी केली आहे. उर्वरित जणांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्या प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या हॉटेलांनाही नोंदणी अनिवार्य आहे.

गोमंतकीय व्यावसायिकांना नोंदणी सुलभ व्हावी यासाठी आधीच्या 25 कागदपत्रांऐवजी आता केवळ तीनच कागदपत्रांची मागणी करणे सुरू केले आहे.

आमदार सरदेसाई यांनी २०१९ मधील अहवालात जर पूर्ण महसूल वसूल होत नसल्याचे म्हटले आहे तर तीन वर्षात किती वसुली केली ते सांगा असा आग्रह धरला.

त्यावेळी खंवटे यांनी अहवालातील आकडे हे वास्तवाला धरून नसल्याचे आणि त्याबाबत अहवाल तयार करणाऱ्या केपीएमजी कंपनीला नोटीस बजावल्याचे सांगत विषय आटोपता घेतला.

एक लाखाची दंडात्मक कारवाई

आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले, की उत्तरेत १८८, तर दक्षिणेत ११३ हॉटेलांनी नोंदणी केलेली नाही. त्यांची वीज व पाणी जोडणी तोडली जाणार आहे. त्याशिवाय त्यांच्यावर एक लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म राज्यातील हॉटेलांच्या खोल्या आरक्षित करतात. ते प्लॅटफॉर्म आणि हॉटेल्सही खात्याकडे नोंद नाहीत. त्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. त्यांना कायदेशीर पूर्ततेसाठी वर्षभराचा कालावधी दिला, आता कारवाई करणार.