पंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी बायेमेट्रिक यंत्रणा अपयशी ठरल्याने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा सर्व पंचायतींमध्ये सहा महिन्यांत म्‍हणजेच पुढील वर्षी जानेवारीच्या अखेरीस कार्यान्वित होईल. या यंत्रणेमुळे पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणावर नियंत्रण येईल, अशी माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला दिली.

दरम्यान, पंचायतींमधील सचिव तसेच इतर कर्मचारी वेळेवर कामावर येत नाहीत. तर, काहीजण न सांगता गैरहजर राहतात. त्यामुळे त्याचा त्रास पंचायतींत येणाऱ्या लोकांना होतो. काही सचिवांकडे इतर पंचायतींच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे. पंचायतींमधील लोकांना पंचायतीत वेळेत तसेच चांगली सेवा मिळण्यासाठी पंचायत खात्याकडून कोणती पावले उचलण्यात येणार आहेत, असा प्रश्‍न आमदार प्रेमेंट शेट यांनी उपस्‍थित केला.

काही पंचायत सचिवांकडे दुसऱ्या पंचायतींच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे. मात्र हे सचिव दुसऱ्या पंचायतीत जात असल्याचे सांगून कामचुकार करत असल्याने बायोमेट्रिक यंत्रणा लागू करण्यात आली होती. मात्र त्यास पंचायत कर्मचाऱ्यांनीच विरोध केला. काही ठिकाणी ही यंत्रणा सुरू आहे तर काही ठिकाणी ती बंद झाली आहे. त्यामुळे जीईएल कंपनीला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची (Artificial Intelligence) फेशियल बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टीम तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही यंत्रणा सहा महिन्यांत कार्यान्वित करण्यात येईल. रिक्त असलेल्या सचिव पदांचा प्रस्ताव गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे, असे मंत्री गुदिन्हो यांनी उत्तर दिले.

निलंबित सचिवांची चौकशी सुरु

सध्या सहा पंचायतींचे सचिव निलंबित आहेत. त्यांच्या निलंबनासंदर्भात चौकशी गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. 11 सचिवांकडे अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काही सचिवांची कामाविना वर्णी लावण्यात आली आहे. रिक्त असलेली पदे भरण्यात यावीत अशी मागणी आमदार नीलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांनी केली. 2020 मधील पंचायत सचिवांची चौकशी प्रलंबित असून इतर प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत. ज्या सचिवांविरोधात गंभीर तक्रारी आल्‍या आहेत, त्यांना गटविकास कार्यालयात हलविले आहे, असे गुदिन्हो म्‍हणाले.