पणजी : गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २२ जुलैपासून बोलावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की “पावसाळी अधिवेशनात आर्थिक कामकाजावर भर असेल. विविध विभागांच्या खर्चासंदर्भातील मंजुरी आणि विकासकामांबाबत धोरणात्मक चर्चा अपेक्षित आहे.”

यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ काहीच दिवसांचे ठेवले होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती, तसेच संपूर्ण अर्थसंकल्पावर चर्चा न होणे हे लोकशाही प्रक्रियेला मारक असल्याचे म्हटले होते.

त्यावेळी सरकारने पावसाळी अधिवेशन हे अधिक विस्तृत आणि पूर्णवेळ घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मंत्रिमंडळात मंजूर केलेला अधिवेशन प्रस्ताव राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.

त्यांच्या मंजुरीनंतर अधिकृत अधिसूचना काढली जाणार असून, त्यानंतर विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनातील कामकाजाची रूपरेषा निश्चित केली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांचा सावध पवित्रा

अधिवेशन किती दिवसांचे असेल याबाबत विचारले असता, “त्याचा निर्णय पुढील प्रक्रियेनंतरच घेण्यात येईल,” असे थोडक्यात उत्तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले.

हे अधिवेशन केवळ अर्थसंकल्पापुरते मर्यादित न राहता, राज्यातील महत्त्वाच्या प्रशासकीय, पर्यावरणीय, गुन्हेगारी व पर्यटनविषयक मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा जनतेसह विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आता सरकार या अधिवेशनाला किती व्यापक बनवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.