१) कुंकळ्ळी आणि पणजीसह तीन ठिकाणी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापन करण्यात आलीय. 2023-24 वर्षासाठी हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता समाधानकारक आणि चांगली आहे, असे पर्यावरणमंत्री सिक्वेरा म्हणाले.

२) इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील सध्याच्या घरांच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीवर कोणतेही बंधन राहणार नाही. राज्याच्या परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी या झोनमध्ये रेड कॅटेगरीतील कोणत्याही उद्योगांना परवानगी दिली जाणार नाही.

३) शापोरा नदीतील गाळ काढण्यासाठी १५ दिवसांत निविदा काढण्यात येणार आहे. या वेळी गाळ काढण्यासाठी कंत्राटदारांना पैसे दिले जाणार नाहीत; त्याऐवजी, त्यांना राज्याला रॉयल्टी भरून काढलेली वाळू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. राज्यातील वाळू टंचाई दूर करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

४) जिंदाल आणि कोळसा प्रदूषण; अधिकारी तपासणी आणि अभ्यास करतील आणि उल्लंघन आढळल्यास आवश्यक कारवाई केली जाईल.

५) आमदारांच्या सूचनांचा समावेश करून CRZ 2019 योजनेचा पहिला टप्पा 2025 पर्यंत पूर्ण केला जाईल.

८) न्यायपालिकेतील रिक्त पदांबाबत, 18 न्यायाधीशांची पदे लवकरच भरली जातील. आम्हाला 200 अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली मुलाखती घेतल्या जातील.

पर्यावरणविषयक मागण्यांवर बोलताना क्रूझ सिल्वा यांनी गोव्यातील हवामान बदलाच्या परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची मागणी केली.

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातील गाव निश्चित करताना त्यासाठीचे निकष योग्य आणि काटेकोरपणे तपासा. नंतरच अंतीम निर्णय घ्या. पर्येच्या आमदार डॉ. देविया राणेंची विधानसभेत मागणी.

राज्याचा २०१९ चा किनारा क्षेत्रीय व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) कधी अंमलात येणार, यावर लेखी उत्तरात सीझेडएमपी आराखडा सर्वेक्षण केरळची नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ही संस्था जानेवारी २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची पर्यावरण मंत्र्यांनी दिली माहिती.

दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ घोस्ट विमानतळ होणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिली.

दाबोळी विमानतळाबाबत विरोधी बाकावरील आमदारांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना, दाबोळी सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, विमानतळावर सुरु असलेल्या विकासकामांची माहिती सावंत यांनी देत राज्यातील ५६ टक्के एअर ट्रॅफीक दाबोळीचे असल्याचे देखील सावंत यांनी सांगितले.

गोव्यात गेली २० वर्षे आंतराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन मॅकनिज पॅलेस व जुनी GMC इमारतीत होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ही वास्तू धोकादायक सुचीत करून देखील तिथे इफ्फीचे आयोजन करणे धोकादायक ठरू शकते. हि वास्तू सुरक्षित कधी करणार असा सवाल व्हेंजी व्हिएगस यांनी प्रश्नकालात विचारला

वाळवंटी नदीतील गाळ काढण्यात न आल्याने यावर्षी डिचोली व साखळी येथे पुर परिस्थिती निर्माण झाली. प्रत्येक वर्षी या नदीचे निरिक्षण करणे गरजेचे आहे. वाळवंटी नदीतील गाळ कधी उपसला जाणार असा प्रश्न आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी केला

राज्यातील 110 असुरक्षित सरकारी इमारती पाडल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी सभागृहात दिली. उरलेल्या काहींची केवळ दुरुस्ती आवश्यक आहे ती केली जाईल, असे सावंत म्हणाले.