प्रथम सरकारने सौरऊर्जा वापरावी : मायकल लोबो

सरकारकडून सौरऊर्जेचा प्रचार-प्रसार करण्याचे काम सुरू आहे. सरकार लोकांना सौरऊर्जेचा वापर करा, सरकारी अनुदान मिळेल असे सांगत असले तरी सरकारी आस्थापने व प्रकल्पांवर प्रथम सौरऊर्जा प्रकल्प राबविले पाहिजेत. ते राबविले जात नाहीत, असा घरचा आहेर भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी सोमवारी (ता.७) विधानसभा सभागृहात सरकारला दिला.

वीज आणि अक्षय ऊर्जा खात्याच्या अनुदानित मागण्यांना समर्थन देण्यासाठी आणि कपाती सूचनांना विरोध करण्यासाठी लोबो बोलत होते.

आमदार लोबो म्हणाले, सरकार स्वतःच सौरऊर्जा वापरत नाही, असे दिसते. एखादा बदल लोकांकडून अपेक्षित असेल तर सरकारने स्वतःपासून सुरवात केली पाहिजे. रिलायन्स कंपनीसोबत करार केला आहे.

सरकार कंपनीला ४००-५०० कोटी रुपये देणार आहे. हा लोकांनी करातून दिलेला पैसा आहे. केबल घातल्या; पण त्याचा वापरच झाला नाही. १५० कोटी रुपये वापरलेच नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, असेही लोबो म्हणाले.

पथदिवे दुरुस्ती क्रेनची गरज : दिगंबर कामत

माणसाच्या शरीरात रक्तवाहिन्या महत्त्वाच्या आहेत तसेच राष्ट्राच्या विकासात वीजवाहिन्या महत्त्वाच्या आहेत, असे मत आमदार दिगंबर कामत यांनी सभागृहात व्यक्त केले. आमदार कामत म्हणाले, सध्या सर्वत्र भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम जोरात सुरू आहे. त्या महत्त्वाच्या आहेत.

मात्र, या वीजवाहिन्यांमध्ये दोष निर्माण झाल्यानंतर तो शोधणे अत्यंत अवघड असते. उघड्यावरील वीजवाहिन्यांमध्ये नेमका दोष कुठे आला आहे, हे सहज शोधता येते, तसे भूमिगत वीजवाहिन्यांबाबत नसते. यासाठी खात्याकडे दोष शोध यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता असून सरकारने अशी यंत्रे खरेदी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याशिवाय रस्त्यावरील पथदिवे दुरुस्ती करण्यासाठी क्रेन आणि इतर वाहने खरेदी करणे गरजेचे आहे.

सध्या या वाहनांची गरज आहे. अनेक मतदारसंघांत वाढीव वीजबिले पाठविली जात आहेत. याबाबत मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. राज्यात सौरऊर्जा किती निर्माण होते? याबाबत स्पष्टता नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आणि ठरवलेल्या टार्गेटप्रमाणे अक्षय ऊर्जेची निर्मिती होणे अत्यावश्यक आहे.

बंच केबलिंग घोटाळ्याची चौकशी करा : वीरेश बोरकर

वीज खात्यातील बंच केबलिंगमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सभागृहात केली.

वीज खात्याच्या अनुदानित मागण्यांना विरोध आणि कपाती सूचनांना समर्थन देण्यासाठी ते सभागृहात बोलत होते. आमदार बोरकर पुढे म्हणाले, या घोटाळ्यातील दोषींवर कडक कारवाई केल्यास भविष्यात या खात्यात भ्रष्टाचार होणार नाही. त्यांनी सांतआंद्रे मतदारसंघातील विविध वीज समस्या सभागृहात मांडत त्या सोडवण्यासाठी खात्याने पुढाकार घेण्याची विनंती केली.

वीज कर्मचाऱ्यांना संस्कार शिकवा : व्हेंझी व्हिएगस

वीज कर्मचाऱ्यांना राज्यातील नागरिकांशी बोलावे कसे, हेच कळत नाही. राज्यातील नागरिक त्यांच्या समस्या घेऊन येतात त्यात प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक जास्त असतात. मात्र, त्यांच्याशी वीज कर्मचारी अत्यंत उद्धटपणे बोलतात. हे चूक आहे. यासाठी त्यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे मत आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी व्यक्त केले.

आमदार व्हिएगस म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सध्या सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यासाठी सौरऊर्जाचा प्रायोगिक प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात राबवावा, यासाठी आपला आग्रह आहे. याशिवाय सर्व आमदारांनी इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत, यासाठी खात्यातर्फे प्रोत्साहित करण्यात यावे.

मीटर भाडे धोरण नक्की काय? : विजय सरदेसाई

वीज खात्याकडून वीज मीटरवर गेल्या अनेक वर्षांपासून भाडे आकारले जाते, याबाबत खात्याचे नक्की धोरण काय आहे? असा प्रश्न विचारत आमदार विजय सरदेसाई यांनी वीज खात्याच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. वीज खात्याच्या अनुदानित मागण्यांवर कपाती सूचना मांडताना ते बोलत होते.

आमदार सरदेसाई म्हणाले, पावसाळ्यात वीज पुन्हा पुन्हा गायब होते. हा प्रकार अजूनही सुरूच आहे. वीजपुरवठा सुरळीत करा. वीज दरवाढीसाठी सरकार नियमन आयोगाकडे (जेईआरसी) प्रस्ताव सादर करते. या सविस्तर प्रस्तावाला आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर वीज बिलांचे दर निश्चित होतील.

मात्र, वीजनियमन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे आयोगाने वीज बिलांचा दर वाढवू नये. भारतीय वीज कायद्याचा योग्य तऱ्हेने अभ्यास करावा आणि त्याप्रमाणे वीज बिलांवर निर्णय घ्यावा.