मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, दाबोळी विमानतळावरून यापुढे एकही फ्लाईट मोपाकडे स्थानांतरीत केली जाणार नाही. 31 मार्च 2024 नंतर मोपा विमानतळाचा सरकारला 37.6 टक्के महसूल सुरू होईल. यावेळी विजय सरदेसाई यांनी, मोपा विमानतळाला बळकट करण्यासाठी दाबोळी विमानतळाचा बळी दिला गेल्याची टीका केली.
मायनिंगबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ९ ब्लॉक ऑक्शन साठी काढले. 45 हजार कोटी रूपये जमा झाले आहेत. तीन ब्लॉकमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सुरू होतील. एक ब्लॉक सुरू झाला तरी त्यातून महसूल सुरू होईल. 100 टक्के मायनिंग या हंगामात सुरू होईल.
मार्च 2024 पुर्वी सर्व खाणी सुरू होतील. मायनिंगमध्ये कामासाठी गोव्यातीलच लोकांना प्राधान्य मिळेल. गोव्यातील लोकांनाच या क्षेत्रातील वाहतुकीसह विविध कामांसाठी प्राधान्य दिले जाईल.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सभापती तवडकर यांचे श्रमधाम योजनेसाठी अभिनंदन केले. श्रमधाम योजनेतून 20 निराधारांना घरे बांधून दिली. त्याबद्दल अभिनंदन असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यावर विजय सरदेसाई यांनी ही योजना चांगली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्या योजनेसाठी ठराविक रकमेची तरतूद करावी, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आदिवासी कल्याणासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील आहे. एकाही आदिवासी विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती बुडणार नाही.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात 33.16 टक्के वाढ झाली आहे. पेडणे एक्साईज स्कॅममध्ये गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून 27 लाख रूपये वसूल केले आहेत. तीन अधिकाऱ्याचे निलंबन केले आहे. एसीबीतर्फे या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पार्टी परमिट एक्साईज रेव्हेन्यू लीकेज प्रकरणी चौकशी करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, कन्सल्टंटला 5 कोटी दिल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला. त्याला एकही रूपये दिलेला नाही, हे स्पष्ट करू इच्छितो. डीपीआर तयार करण्यासाठी केवळ 5 लाख रूपये दिले.
राज्याच्या सर्वांगीन विकासासाठी नियोजनाची गरज असते, अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवस्थापन गरजेचे असते. 2012 मध्ये आमदार झालो. तेव्हापासून मी कामकाज पाहत आलो आहे. डबल इंजिनमुळेच या राज्याचा खरा विकास झाला.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, ईकुबेर सिस्टिम सुरू केली. त्यातून आर्थिक व्यवहारांना गती मिळाली. लेखाभवन इमारतीचे दोन ते तीन महिन्यात उद्घाटन करू.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, गोव्यावरील कर्ज वाढले आहे. प्रत्येक गोवन व्यक्तीवर 1 लाख 70 हजाराचे कर्ज आहे. हे पाहता भिवपाची गरज असा, असे वाटते. याच्यावर श्वेतपत्रिका काढा. काय लपवता आणि कशाला लपवता. जे वास्तव आहे ते आहे.
तत्पुर्वी विजय सरदेसाई म्हणाले की, राज्यावर किती कर्ज आहे, याबाबत श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. 2016 पासून राज्यावरील कर्जाचा बोजा दुप्पट झाला आहे. 31 मार्च 2016 रोजी राज्यावर 11 हजार 344 कोटी रूपये इतके कर्ज होते. 31 मार्च 2024 रोजी अर्थसंकल्पात अंदाज केल्याप्रमाणे हे कर्ज 23 हजार 971 कोटी रूपये इतके होईल.
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, गोवा गॅझेटियर एक विचित्र विभाग आहे. या विभागात केवळ 7 लोक आहेत. आणि गोवा गॅझेटियरचे काम गॅझेट करण्याचे नसते. अखेरचे गॅझेटियर कधी प्रसिद्ध झाले होते. तर 1979 मध्ये शेवटचे गॅझेट प्रसिद्ध झाले होते. मी तेव्हा 9 वर्षांचा होतो. आत्ता माझे वय 53 आहे. म्हणजे गेल्या 44 वर्षात या विभागाने काहीच काम केलेले नाही.
पोर्तुगीजांविरोधात लढण्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान काहीच नव्हते का? हे या विभागाने सांगावे. गॅझेटियर विभागाकडे सर्व नोंदी असायला हव्यात. विभागाने गोव्याच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या सर्व नोंदी ठेवायला हव्यात.
विजय सरदेसाई म्हणाले, गोव्यातील खाणींच्या लिलावाचे, त्यांची सुरवात होण्याचे टाईमबाऊंड वेळापत्रक असावे. डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड हे मायनिंग कम्युनिटीसाठी वापरायचा आहे. हॉस्पिटल, संधोधन आदींसाठी हे पैसे वापरायचे आहे. तुम्ही त्यातून रस्ते करता, शाळा दुरूस्ती करता.
विजय सरदेसाई म्हणाले, एक्साईज विभाग हप्ते गोळा करतो. हेच इज ऑफ डुइंग बिझनेस धोरण आहे का? जानेवारीत अनेक छापे पडले. दुकाने सील केली. माल जप्त केला गेला. विचारणा केल्यास रूलबूक दाखवले जाते. धंदा करायचा की रूलबूक वाचत बसायचे?
एक्साईज स्कॅममध्ये अनेकजण गुंतलेत. अनेक जणांना निलंबित केले गेले आहे. पेडण्यातील घोटाळा हा हिमनगाचे टोक आहे. गेल्या पाच वर्षात सरकारला किती महसूल मिळाला. पेडण्याच्या घोटाळ्यावर मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा हेडलाईन होतात. पण अंमलबजाणवीच्या दृष्टीने शुन्य काम होते. महाराष्ट्रातील प्रीमियम लिकरच्या किंमती गोव्यातील किंमतींइतकेच आहेत. इतर राज्यातील किंमतीही गोव्या इतक्यात किंवा त्याहून कमी आहेत.
मग आता बाहेरून जेव्हा राज्यात पर्यटक येतात तेव्हा ते मद्याच्या बॉटल घेऊनच येतात. त्याचा फटका राज्यातील मद्य उद्योगाला बसला आहे. फेनी हेरिटेज ड्रिंक आहे. फेनी उद्योगासाठी फेनी पॉलिसी असली पाहिजे. फेनीचे उत्पादन आणि निर्यात वाढवावी. त्यातून रोजगार निर्मिती करावी.
आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, आमच्या येथे एक पूल बांधला. कुणालाच माहिती नाही तो पुल का बांधला? संबंधितांनी याचे उत्तर द्यावे. जीएसआयडीचा अध्यक्ष झाल्यानंतर कुणीतरी हा पुल बांधायला सुरवात केली. दरवेळी टेंडर निघते, काम सुरू होते, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार व्हेंझी व्हिएगस म्हणाले की, मायकल लोबो म्हणतात की मटका चालू आहे आणि तो लीगल करावा. मला मटका चालू आहे की नाही याची माहिती नाही. माझ्या मतदारसंघात मटका सुरू नाही. इतर राज्यात सुरू आहे की नाही याची कल्पना नाही. मटका चालू असेल मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे.
मटका सुरू आहे का आणि सुरू असेल तर तो बेकायदेशीर आहे का हेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे. बेकायदेशीर मटका सुरू होता तर इतकी वर्षे त्यातून कर कुणाला मिळत होता?
मायनिंगबाबत बोलताना आमदार देविया राणे म्हणाल्या की, मायनिंग बंदीनंतर डिसेंबर 2022 मध्ये पहिल्यांदा 4 ब्लॉकचा ई-लिलाव झाला. त्यानंतर एप्रिल 2023 मध्ये आणखी 5 ब्लॉकचा लिलाव झाला. पिसुर्ले आणि होंडामध्ये 7 ब्लॉक आहेत. ते वन विभागाच्या हद्दीत येत नाहीत. तेच ब्लॉक राहिले आहेत. या ब्लॉकमध्ये उत्तम प्रतीचे लोह खनिज आहे. त्यांच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया सुरू करावी. तेथील लोक पुर्णतः मायनिंग उद्योगावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घालून लवकरात लवकर ई-ऑक्शनची प्रक्रिया सुरू करावी.
कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो म्हणाले की, लॉटरी विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. मटक्यातून राज्य सरकारला महसूल मिळू शकतो. जर मटका लॉटरीमध्ये आला तर राज्य सरकारला त्यातून नफा होऊ शकतो. पैसे मिळतील. सरकारी तिजोरीत पैसे येऊ शकतील. त्यावरील जीएसटीतून पैसे मिळतील. लोकांना अधिकृत पैसे मिळतील.
मायकल लोबो म्हणाले, उत्पादन शुल्क खात्यावर खूप टीका झाली आहे. या विभागाचे पूर्ण कंट्रोल मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायची गरज आहे. नाहीतर सरकारी तिजोरीत कमी पैसे येतील.
दरम्यान, दाबोलीवरून आणखी फ्लाईट्स मोपाकडे शिफ्ट होऊ नयेत. दाबोळी आणि मोपा दोन्ही विमानतळे टिकली पाहिजेत. दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे 500 कोटींचे काम सुरू आहे. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांपैकी कितीजण म्युझियमला भेट देतात? याची आकडेवारी समोर यावी. साऊंड अँड लाईट शो झाला पाहिजे, असेही लोबो म्हणाले.
छोट्या व्यावसायिकांची अडचण जीएसटी विभागाने समजून घ्यावी. लोकांनी व्यवसाय करायचा की जीएसटीकडे लक्ष देत बसायचे, असा सवालही त्यांनी केला.
आमदार मायकल लोबो म्हणाले की, आपली इकॉनॉमी मी लहान व्यावसायिकांची आहे. भाजी विक्रेते, छोटे दुकानदार यांची ही इकॉनॉमी आहे. मायनिंग ऑक्शनची प्रोसेस जी आहे. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची सुनावणी आहे आणि इतरही कामे आहेत.
मायनिंग बंदीमुळे लोकांचे हाल झाले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे की, किती खाणींचा लिलाव झाला? किती रूपयांना हे लिलाव झाले आहेत? त्यातून सरकारी तिजोरीत किती पैसा आला? आणि उरलेल्या खाणींचा लिलाव कधी होणार आहे?
पंचायत राज व्यवस्था याबाबत लक्षवेधीवर चर्चा सुरू होती. यावर चर्चा करताना विजय सरदेसाई यांनी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यावर निशाना साधला. मंत्री लक्षवेधी चुकीची असल्याचे म्हणतात. तसेच, यात चर्चा करण्यासारखे नवीन काय आहे असे ते म्हणतात. भारताची घटना, बायबल, गीता आणि कुराण याची गोव्यात वारंवार हत्या होत आहे. पण हे मंत्री ही हत्या किरकोळ आहे असे दाखवतात अशा शब्दात सरदेसाई यांनी यावेळी टीका केली.
हवामान खात्याने राज्यात रेड अलर्ट जारी केला आहे. शुक्रवारपर्यंत राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना शुक्रवारपर्यंत सुट्टी जाहीर करा अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. त्याला विरोधी परक्षनेते युरी आलेमाव यांनी समर्थन दिले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री याबाबत अहवाल मागितला असून, त्यानंतर नर्णय घेतला जाईल अशी माहिती सभागृहाला दिली.
प्रमोद सावंत गोव्यात बरे काम करतात म्हणून त्यांना मणिपूरचे मुख्यमंत्री करावे असे भाजप हाय कमांडला वाटले तर तुम्ही जाल का? असा मिश्किल सवाल विजय सरदेसाई यांनी सभागृहात केला. त्यावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणजे तुम्ही मान्य करता की मी चांगले काम करतोय. हे ऐकून बरे वाटले असे सावंत म्हणाले. दोघांतील या संवादाने सभागृहात हाशा पिकला.
गोवा पोलीस अमली पदार्थाच्या तपासात सहकार्य करत नाहीत असा आरोप हैद्राबादचे पोलीस आयुक्त सी. व्ही आनंद यांनी केला होता. याबाबत आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्न केला. त्यावर सावंत यांनी उत्तर देताना सावंत यांनी गोवा पोलीस महासंचालकांनी आनंद यांना फोन केला तसेच पत्र लिहले मात्र त्यांनी काही उत्तर दिले नाही. असे सावंत यांनी सांगितले.
मुंबई मॅन्युएल बाबत प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्री यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालाकडे माहिती तपासून गरज पडल्यास गोव्यासाठी मॅन्युएल केले जाईल असे सावंत म्हणाले.
गोमेकॉत पाच शिकाऊ विद्यार्थ्यांकडे अमली पदार्थ सापडले अशी एक बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. याचा दाखला देत सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी दिला. यावेळी त्यांनी गोमेकॉ होस्टेलचा उल्लेख केला त्यावरून मुख्यमंत्री आक्रमक होत विद्यार्थी राहत असलेल्या होस्टेलचा उल्लेख वगळण्याची मागणी केली. यावरून सभागृहात गोंधळ झाला.
गोमेकॉत पाच शिकाऊ विद्यार्थ्यांकडे अमली पदार्थ सापडले अशी एक बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. याचा दाखला देत सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी राज्यात अमली पदार्थ आढळत असलेल्या ठिकाणांची नावे सांगण्याची मागणी केली.
त्यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी अशा निश्चित जागा नाहीत पण ज्या पद्धतीने गुन्हे दाखल होतात त्याप्रमाणे कारवाई केली जाते. अशी माहिती दिली. तसेच, वृत्तपत्राला बातमी सभागृहात उत्तर म्हणून देऊ शकत नाही असेही सावंत म्हणाले.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन जुगार खेळला जात असल्याची तक्रार विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. त्यात केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी याबाबत सक्त कारवाई करण्याची मागणी केली. डिकॉस्टा यांनी सायबर गुन्हे याचा मुद्दा देखील उपस्थित केला. गोव्यातील तरूण ऑनलाईन जुगारात अडकत आहे. गोवा अमली पदार्थ, वेश्याव्यवसाय नंतर आता जुगारासाठी प्रसिद्ध झाला असल्याची खंत डिकॉस्टा यांनी व्यक्त केली. यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले.
ऑनलाईन जुगाराला प्रोत्साहन देणारे होर्डिंग देखील हटविण्याची ग्वाही सावंत यांनी दिली.
ऑनलाईन जुगाराबाबत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन जुगार खेळला जात असून, त्यात अनेक युवक गुंतले आहेत. लाखो रूपये गमावून बसल्यानंतर काहीजण आत्महत्या करत आहेत अशी चिंता आलेमाव यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, काणकोणमध्ये अशा प्रकारे कोणत्याही अवैध जुगार खेळला जात नाही अशी माहिती आहे. त्याबाबत आलेमाव यांनी सभापती तवडकर यांचे कौतुक केले.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यात वैध पद्धतीने सुरू असणारे कॅसिनो आहेत. पण, त्याशिवाय ऑनलाईन पद्धतीने गेम खेळले जात आहेत. त्याबाबत आम्ही माहिती घेत आहोत. गोव्यात ऑनलाईन गेमिंग चालू देणार नाही. अशी ग्वाही सावंत यांनी सभागृहात दिली.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.