स्मार्ट दृष्टी असेल तर सिटीही स्मार्ट दिसेल. जर दृष्टीच स्टुपिड असेल तर सिटीही स्टुपिडच दिसेल, असा टोला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार विजय सरदेसाई यांना लगावला. स्टेट सोलर पॉलिसी जाहीर केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यापुर्वी बोलताना फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या कामांवरून टीका करताना ही स्मार्ट सिटी नाही तर स्टुपिड सिटी असल्याचे म्हटले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाणी टंचाई आहे, हे मान्य आहे. हर घर नळ योजना राबवली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियोजन केले आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2024 पर्यंत दररोज 2 तास पाणी मिळेल.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, अनेकांनी बजेटचे कौतूक केले आहे. फक्त विरोधकच बजेटला नावे ठेवत आहेत. आम्ही बजेटच्या अंमलबजावणीला सुरवात केली आहे. चार महिन्यात आम्ही एटीकेटी न घेता पास झालो आहोत. काल कुणीतरी एटीकेटीचा उल्लेख केला होता.

आम्ही पासिंगचे मार्क घेऊन पास झालो आहोत. बजेटबाबतही आम्ही 100 टक्के पास आहोत. गेल्या बजेटमधील 80 ते 90 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. ऐतिहासिक पोर्तुगीज दस्तऐवजांचे मराठी, इंग्रजीमध्ये भाषांतर सुरू करण्यात आले आहे. याच्या नोंदी ठेवल्या जात आहे. वन टाईम सेटलमेंट स्कीम पुन्हा सुरू करणार आहे.

काल बुधवारी सभागृहात बोलताना आमदार विजय सरदेसाई यांनी हे सरकार 34 टक्के मार्क घेऊन एटीकेटी घेऊन काठावर पास झाले आहे, अशी टीका केली होती.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, फाऊंडेशन कोर्सपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीची अंमलबजावणी केली. ज्यांना हे धोरण राबवायचे त्यांनी नोंदणी करावी. यावेळी 205 संस्थांनी नोंदणी केली आहे. हे नवे धोरण आहे. त्यात विविध गोष्टी आहेत.

130 शाळांमध्ये तशा पद्धतीने प्रवेशास सुरवात केली आहे. आम्ही अजून शिक्षक दिलेले नाहीत. पण प्रशिक्षण दिले आहे. अंगणवाडी शिक्षक, पॅरा टिचर्स, तालुकास्तरीय शिक्षक अशा सर्वांना प्रशिक्षण दिले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, पणजी ही स्मार्ट सिटी नाही तर फ्लड सिटी आहे. प्रसासकीय पातळीवर सरकार अपयशी ठरले आहे. रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक विकास, गुन्हे नियंत्रण हे सरकारच्या प्राधान्याचे विषय नाहीत.

तर सध्या धार्मिक स्थळे, जमिनी आणि पुतळे हे आजघडीला सरकारच्या मेन्यू कार्डमधले स्पेशल मेन्यू आहेत. सरकार भेदभावाचे राजकारण करत आहे. रेस्टॉरंटमध्ये बिग फॅट मेन्यू मिळतो. ज्यात सर्व पदार्थ असतात. हे बजेट देखील तसेच आहे. पण यात केवळ मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पण खरे म्हणजे हे बजेट हे सर्वसामान्य मेन्यू कार्डसारखे आहे. अजब सरकारचे गजब मेन्यू आहेत.

दरम्यान, वन जमिनी, किनारपट्टीतील जमिनी नॉनगोवन्सना विकल्या जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेत उदाहरण द्यावे, असे आव्हान दिले.

राज्य सरकार हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आहे. या इव्हेंटचा खर्च वाया गेला आहे. उदाहरणार्थ गोवा मुक्ती दिनाच्या 60 वर्ष पुर्तीच्या कार्यक्रमातील क्लोजिंग सेरेमनीवर एका दिवसात 9 कोटी 25 लाख खर्च केले. त्यातील 8 कोटी 97 लाख एकाच इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला दिले गेले.

41 लाख साऊंड सिस्टिमला दिले. काही लाख सोफा, बसेस साठी दिले. सदगुरू गोव्यात आले सॉईल मुव्हमेंटसाठी आले. त्या इव्हेंटवर 3.24 कोटी रूपये खर्च केले गेले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, एकीकडे सरकार पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याचे बोलून दाखवते आणि दुसरीकडे हेच सरकार द्वेषाचा अजेंडा चालवते. गोवा पुर्वी सेफ समजला जात होता. आता गोवा ड्रग पॅराडाईज बनला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे.

आमदार रूडॉल्फ फर्नांडिस म्हणाले की, ज्या जमिनी मोकळ्या आहेत अशा मोकळ्या जमिनीवर सोलर पॅनेल उभारावेत. त्यासाठी जमिन मालकांना सरकारने सुविधा द्याव्यात. या खासगी जमिन मालकांकडून वीज खरेदी करावी.

आमदार अल्टन डीकॉस्टा यांनी किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनादिवशी बोलताना सामाजिक कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले होते की, गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करणार. आज अनेक तरूण बेरोजगार आहेत.

पर्यटनाअंतर्गत विकास करताना या बेरोजगार तरूणांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे. बेतूल आणि काब द राम या किल्ल्यांच्या संवर्धनात बेरोजगार तरूणांचा वापर करून घ्यायला हवा. केपेमध्ये बस स्टँड चांगले नाही. बस थांबण्यासाठी शेड नाही, असेही ते म्हणाले.

पेडण्याचे आमदार प्रविण आर्लेकर यांनी सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक दिवसांपासून हा मुद्दा प्रलंबित असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यावर सभापती तवडकर यांनी तुम्ही आणि मुख्यमंत्री दोघांनी यावर तोडगा काढण्याचे ठरले आहे तर त्यानुसार ते करावे. त्यावर आर्लेकर यांनी होकार दर्शवला.

विधानसभेत नॅशनल्स गेम्सच्या मुद्यावरुन खडाजंगी. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाईंचे भ्रष्टाचाराचे आरोप. मंत्री गोविंद गावडे म्हणाले विजयकडून सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न.

खाजगी वनक्षेत्रात वृक्षतोडीचा आमदार विरेश बोरकरांकडून आरोप. खाजगी वनक्षेत्रात वृक्षतोडीसाठी परवानगी नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर. आमदार एड. कार्लुस फेरेरांनी अंतरीम अहवालाच्या आधारे होणाऱ्या वृक्षतोडीचा मुद्दा केला उपस्थित. मुख्यमंत्र्यांच लक्ष घालण्याचं आश्वासन.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, खाजगी वनक्षेत्रात वृक्षतोड करता येणार नाही

स्मार्ट सिटीच्या कामात मोठा घोटाळा झाला असून, त्याची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मागणी केली.

स्मार्ट सिटीच्या कामात माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून दुर्लक्ष झाले. याबाबत तक्रार दाखल केली असून, निश्चित कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, स्मार्ट सिटीचे 33 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

‘अटल सेतूच्‍या कामातही अनेक गोष्‍टी झाल्‍या; पण तो घोटाळा आहे, असे कुणी म्‍हटले नाही. एका खात्‍यात 100 कोटींचा घोटाळा झाल्‍याची हेडलाईन एका दैनिकात प्रसिद्ध झाली’, असे गोविंद गावडे म्हणाले. त्यावरून आता विरोधकांनी गावडे यांचे आभार मानले असून, विजय सरदेसाई यांनी थेट अभिनंदन प्रस्ताव आणला आहे.

'सत्याचे समर्थन केल्याबद्दल मंत्री महोदय धन्यवाद, मी गोविंद गावडे यांच्यासाठी अभिनंदन ठराव मांडत आहे.' अशी विजय सरदेसाई यांनी ट्विट करत माहिती दिली आहे.