पणजी : मोले वनक्षेत्रातून (Mollem Forest) जाणाऱ्या तम्नार, दुहेरी रेलमार्ग व चौपदरी महामार्गाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने (सीईसी) केलेल्या शिफारशींच्या हरकतींबाबत राज्य सरकार (Goa Govt) बाजू मांडणार आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने शिफारशींचा अहवाल सभागृहात सादर करता येत नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज (बुधवारी) प्रश्‍नोत्तर तासावेळी सभागृहात दिले. या तिन्ही प्रकल्पांना लोकांचा विरोध आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांची ‘सीईसी’मार्फत तपासणी केली होती. या प्रकल्पांबाबत समितीने हरकती घेऊन त्यासंदर्भातील अहवाल २३ एप्रिल २०२१ रोजी सादर केला आहे. या शिफारशी काय आहेत व सरकार त्या स्वीकारणार आहे का? असा प्रश्‍न अपक्ष आमदार रोहन खंवटे (Rohan Khavte) यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी आपल्याकडे कोणताच अहवाल आलेला नाही व हे प्रकल्प पर्यावरण आघात मूल्यांकनाशी निगडित असल्याने सरकार त्यावर निर्णय घेऊ शकते, असे उत्तर दिले.

या प्रकल्पांबाबत ‘सीईसी’ने (Cec) हरकत घेऊन अहवाल सादर केला आहे. गोव्याच्या हिताच्या (Goa State) दृष्टीने सीईसीने अहवालात केलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. दुहेरी रेलमार्ग तसेच तम्नार प्रकल्पाबाबत समितीने हरकत घेतली आहे, तर चौपदरी महामार्गाबाबत मंजुरी दिली असली तरी त्यात काही अटी घातलेल्या आहेत, असे आमदार खंवटे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या मुद्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, या तिन्ही प्रकल्पांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी सरकारने वनक्षेत्रातील जमीन करून ताब्यात घेतली आहे. दक्षिण - पश्‍चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची तपासणी केली. मात्र, सीमांकन केलेले नाही. कुळे ते वास्को भूसंपादन झाले आहे, तर महसूल खाते ते झालेले नाही, असे उत्तर देते.