पणजी: फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी जारी झालेल्या आचारसंहितेमुळे विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सोमवारी (16 मार्च) सातव्या दिवशीच समारोप करण्यात आला.

अखेरच्या दिवशी सरकारने याच अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्पास मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यास विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शवत लेखानुदान मंजूर करुन घेण्याची मागणी केली. परंतु, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत सरकारने 2026-27 साठीच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पास मान्यता मिळवून घेतली. शिवाय येत्या ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये पुन्हा अधिवेशन बोलावण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. माजी मंत्री तथा फोंड्याचे (Ponda) आमदार रवी नाईक यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या फोंडा मतदारसंघात 9 एप्रिल रोजी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी केली. त्यामुळे रविवारपासूनच दक्षिण गोव्यात आचारसंहिता लागू झाली.

अशा स्थितीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर मंत्र्यांना दक्षिण गोव्यासंदर्भांत कोणतीही आश्वासने देता येणार नाहीत. शिवाय नव्या घोषणाही जाहीर करता येणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने पुढील चार महिन्यांसाठी लेखानुदान मंजूर करुन घेऊन अधिवेशनाचा समारोप करावा, अशी मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली होती.

सोमवारी अधिवेशनास सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते युरी आलेगाव यांच्यासह इतर सर्वच विरोधी आमदारांनी खासगी विधेयकांवरुन पुन्हा सरकारवर हल्लाबोल चढवला. खासगी विधेयके चर्चेला घेण्याची मागणी करत त्यांनी सभापतींसमोरील हौदात धाव घेत कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सभापती गणेश गावकर यांनी दोनदा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

दुपारच्या सत्रांनंतर सरकार संपूर्ण अर्थसंकल्पास मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसताच विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे समापती गावकर यांनी मार्शल्समार्फत त्यांना बाहेर काढले. त्यानंतर अर्थसंकल्पास (Budget) मान्यता मिळाली. 6 मार्चपासून सुरु झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज 47 तास 12 मिनिटे इतके चालले. अधिवेशनाच्या सात दिवसांच्या काळात 538 तारांकित, 2318 अतारांकित असे एकूण 2856 प्रश्न चर्चेला आले. तसेच, दहा लक्षवेधी सूचना आणि शून्य प्रहरात 72 प्रश्न आले. याशिवाय, अधिवेशनात सादर झालेल्या दहा विधेयकांना राज्यपालांची मंजुरी मिळाली, अशी माहिती सभापती गणेश गावकर यांनी दिली.