विकासकामांच्या बाबतीत कधीच दुजाभाव केला जात नाही. प्रत्येक मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कामे करण्यासाठी प्रत्येकी 40 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काही मतदारसंघात कामांच्या बाबतीत ही मर्यादा ओलांडली गेल्याने फक्त त्या फाईल्स वित्त खात्यात अडकून पडल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आता पोस्टमन पदाच्या भरतीसाठी कोकणी भाषा येणे सक्तीचे करण्यात येईल. याबाबत सरकार लवकरच परिपत्रक काढणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

राज्यात पुतळ्यांविषयी धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. पुतळे किती असावेत यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. अन्यथा सामाजिक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, असे आमदार सरदेसाई यांनी म्हटले.

येत्या वर्षभरात पद्मविभूषण, पद्मश्री मारिओ मिरांडा यांचे होणार. मारिओ मिरांडा यांच्या कुटुंबियांना विश्वासात घेऊनच हे म्युझियम केले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची सभागृहात दिली.

जुने गोवा येथे कुठलाच मॉल न येता एक्स्पोझिशन वेळी तात्पुरती उभारण्यात आलेली साधन सुविधाच हॅरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटरच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित सगळ्या खात्यांनी परवानगी दिली आहे. आम्ही राजकारण करतो पण देवाच्या भावनेशी खेळत नाही, असे पर्यटनमंत्री रोहन खवंटे यांनी आपल्या भाषणादरम्यान रोखठोक उत्तर दिले.

लाईव्ह गेमिंग करणाऱ्या कॅसिनोवर कायद्यानुसार कारवाई होणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिली. आलेमाव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते.

छत्रपती शिवाजी आणि संभाजी महाराजांचा इतिहास पाठ्य पुस्तकात समाविष्ट करावा करावा अशी मागणी वास्कोचे आमदार कृष्णा दाजी साळकर यांनी मागणी केली.

सत्तरी तालुक्यात अल्वारा जमिनींचे साधारण दोन हजार अर्ज प्रलंबित. अजून लोकांना जमिन मालकी हक्क नाही. डॉ.देविया राणेंकडून विधानसभेत शून्य काळात अल्वारा जमिनींचा मुद्दा उपस्थित. लक्ष घालण्याचे मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांचे आश्वासन.

आगोंदा समुद्र किनाऱ्यावरील कासव संरक्षित क्षेत्रातील ६७ बेकायदेशीर आस्थापनांना टाळे टोकण्याच्या आदेशावर सरकार हस्तक्षेप याचिका दाखल करून तोडगा काढण्याच्या प्रयत्न करतेय. आमदार एल्टन डिकॉस्टांच्या शून्य काळातील उपस्थित केलेल्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती.

अस्तित्वात असलेला मुंडकार कायद्यात बदल आवश्यक. सद्याचा कायदा गरजूंना आधार देण्यास पडतोय कमी. मयेचे भाजप आमदार प्रेमेंद्र शेट यांची विधानसभेत मागणी‌.

तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प लोकांसाठी तसेच सरकारसाठी देखील महत्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मी गेल्या सहा वर्षापासून आढावा घेत आहे. १४ प्लॉटचे अलॉटमेंट पूर्ण झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरुन सिटीला जोडणारा चौपदरी मार्ग ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. भूमिसंपादन राज्य सरकारतर्फे होईल आणि त्याचे पैसे केंद्र सरकारच्या वतीने दिले जातील, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.

'अक्षयपात्र' गोव्यात आणून सरकारकडून राज्यातील महिलांच्या स्वयंसेवी गटांवर अन्याय. मनोहर पर्रिकरांनी महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेवर सरकारकडून अन्याय. विजय सरदेसाईंनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर विरोधक आक्रमक.

ओल्ड गोव्यात कोणत्याही परिस्थितीत मॉल होऊ देणार नाही, सर्व स्थानिक याला कडाडून विरोध करतील. याबाबत आज विधासभेत लक्षवेधी मांडणार असल्याचे, कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई म्हणाले.