पणजी: विधानसभेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेची आश्वासन समिती सरकारने ६० टक्के आश्वासनांची पूर्ती केली या निष्कर्षाप्रत आली आहे. या समितीची आज विधानसभा संकुलात बैठक झाली.

या बैठकीनंतर सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, विधानसभेमध्ये आमदार विषयाची मांडणी करतात. सरकारसमोर विषय मांडतात. आमदार त्याबदल्यात सरकारकडून आश्वासने मिळवतात. त्याची किती पूर्ती झाली याची माहिती आश्वासन समितीच्या अहवालातून मिळते. त्यासाठी आश्वासन समितीची बैठक व अहवाल महत्त्वाचा असतो.

आम्ही सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केला. आश्वासनांची पूर्ती न झाल्याकडे लक्ष वेधत राहिलो. त्यामुळे आता ६० टक्के व त्याहून अधिक आश्वासनांची पूर्ती झाली आहे. काही आश्वासने सरकारला संबंधित विषय न्यायालयाच्या खटल्याधीन असल्याने पाळता आलेली नाहीत. त्याची कारणे समितीसमोर मांडण्यात आली आहेत. या समितीच्या अहवालातून सरकारने कोणत्या आश्वासनांची पूर्ती केलेली नाही हेही समजणार आहे, असेही बोरकर म्हणाले.

‘अहवालाचा एक भाग सादर’

कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सांगितले, की याच अधिवेशनात की पुढील अधिवेशानात समितीचा पूर्ण अहवाल सादर करता येईल ते पहावे लागेल. यापूर्वी अहवालाचा एक भाग सादर करण्यात आला आहे. कृषी, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा आदी विभागांची ६० टक्के आश्वासने पूर्ण झाली आहेत. काही आश्वासनांची पूर्ती निधीअभावी व अन्य कारणांसाठी होऊ शकत नाही. आश्वासनांची पूर्ती का झाली नाही याचा खुलासा समिती खात्यांकडे मागते आणि त्याचा उल्लेख अहवालात केला जातो.

‘दिलेली आश्वासने पाळावी’

आमदारांचे समाधान हे ८० ते १०० टक्के आश्वासनांची पूर्तता सरकारने केल्यावरच होऊ शकते. सरकारने विषयाची मांडणी होते तेव्हाच हे काम होणार की नाही हे सांगितले पाहिजे. एकदा आश्वासन दिले की ते पाळले गेले पाहिजे. न्यायालयाच्या खटल्यामुळे एखादा विषय मागे पडला, तर ते समजण्यासारखे असते. काही आश्वासनांची पूर्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे सांगण्यात येते त्याची पूर्ती कधी करणार हा प्रश्न आहे, असे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले.