पणजी, आसगाव येथील प्रदीप आगरवाडेकर यांचे घर बेकायदेशीरपणे मोडण्याच्या प्रकरणाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोगापर्यंत हे प्रकरण आता पोचवण्यात आले आहे.

या प्रकरणामुळे झालेल्या मनस्तापाबद्दल आगरवाडेकर कुटुंबाला भरपाई मिळावी, असा अर्ज आयोगासमोर करण्यात आला असून यावर आता पोलिस आणि वाहतूक संचालकांनी म्हणणे सादर करण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

पोलिस हे जनतेचे मित्र आहेत, हा विश्वास जनतेत निर्माण व्हावा यासाठी ही भरपाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

एकीकडे या जमिनीची मालकीण असलेली पूजा शर्मा हिने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन यासाठी अर्ज केला आहे, तर दुसरीकडे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाचे काम थंडावले आहे, तिसरीकडे याप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या पोलिस महासंचालकांची दिल्लीत बदली झाली आहे. त्यातच आता हे प्रकरण मानवाधिकार आयोगासमोर पोहोचल्याने यातून काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

आसगाव प्रकरणाचे पडसाद येत्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटणार असून विरोधकांनी याप्रश्‍नी सरकारला घेण्याची पूर्ण सज्जता केली आहे. त्यामुळे या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

४० हजारांच्या भरपाईसाठी अर्ज

म्हापसा येथील सुषमा कारापूरकर यांनी याप्रकरणी आगरवाडेकर कुटुंबीयांसाठी ४० हजार रुपयांची भरपाई मागितली आहे. आगरवाडेकर कुटुंबीयांचे अपहरण, घर मोडण्याचा प्रयत्न याकडे त्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. इमारत मोडण्यासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रणा वापरण्यापूर्वी ते काम कायदेशीर आहे किंवा नाही याची शहानिशा करण्याचे निर्देश वाहतूक संचालकांनी सर्व यंत्रसामग्री मालकांना द्यावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे.