मडगाव : गोव्यात (Goa) पावसाचा जोर आणि कोविडचा (Covid-19) प्रकोप यामुळे 8 जुलैला होणारी किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) जनसुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी एनजीओ करत असले तरी कुठल्याही परिस्थितीत ही सुनावणी घेणारच असे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी त्या दिवसासाठी 144 कलमाखाली लागू केलेले संचारबंदीचे (Curfew) नियम शिथिल करण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (Collector of South Goa) अर्ज केला आहे.

प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव दशरथ रेडकर यांनी हा अर्ज केल्याची माहिती दिली. दक्षिण गोव्यातील ही जनसुनावणी एसजीपीडीए पार्किंग लॉटवर घेतली जाणार आहे. दरम्यान या सुनावणीसाठी मैदान तयार करण्यासाठी मडगाव पालिकेने येथे पडलेला सर्व कचरा उचलायला गुरुवारपासूनच सुरवात केली होती.

हा आराखडा तयार करण्यापूर्वी लोकांच्या ज्या सूचना आणि हरकती आहेत त्या ऐकून घेण्यासाठी ही सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार ही सुनावणी घेतली जात असल्याने ती पुढे ढकलणे शक्य नाही असे यापूर्वी पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल यांनी स्पष्ट केले होते. ही सुनावणी पुढे धकळावी यासाठी एनजीओनी काब्राल यांच्याकडे मागणी केली होती तर आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यानी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनेही केली होती.