Anjuna News: हणजूण पंचायत क्षेत्रातील किनाऱ्यावरील विकास प्रतिबंधित तसेच सीआरझेड परिसरातील बेकायदा 175 बांधकामे सील करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर काल सोमवारी स्थानिक व्यावसायिकांनी 'हणजूण गाव बंद'ची हाक दिली होती.

या बंदमध्ये व्यापाऱ्यांनीही सक्रियपणे सहभागी होत कडकडीत बंद पाळला होता. दिवसाअखेर व्यावसायिकांनी आस्थापना सील करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याचा निर्धार करत ‘बंद’ची सांगता केली.

त्यानुसार स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांच्यासह हणजूण रहिवाशांनी आज मंगळवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली.

उपस्थितांशी चर्चा केल्यावर त्यांनी असे आश्वासन दिले की या प्रकरणी सरकार हस्तक्षेप करून, सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाईल.

यावेळी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (GCMA) आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडून वैध परवानग्या घेतलेल्या स्थानिकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्पुरते बांधकाम परवाने देण्यास पंचायतींनी जो नकार दिला त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

भेटी दरम्यान आमदार मायकल लोबो यांनी कोर्टात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत पंचायत सचिवांनी जी प्रशासकीय चूक केली आहे त्याचा फटका जनतेला सहन करावा लागतोय हा मुद्दा अधोरेखित केला.

बांधकाम आणि व्यवसाय दोन्ही परवाने असलेल्या आस्थापनांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ही परिस्थिती सुधारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून पंचायत सचिवांच्या चुकीच्या कृतीमुळे नुकसान सोसणाऱ्या व्यावसायिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार या प्रकरणात सक्रिय हस्तक्षेप करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.