Goa News: सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेले 70 वर्षीय एन. डी. अगरवाल यांची छपाई व लेखनसामग्री विभागात सल्लागार म्हणून केलेली नियुक्ती प्रस्थापित नियम व निकषांचे सरसकट उल्लंघन करणारी आहे. या नेमणुकीमागे वाईट हेतू असण्याची शक्यता व्यक्त करून आरटीआय कार्यकर्ते ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी त्याला आक्षेप घेतला आहे.

अगरवाल हे माजी जिल्हाधिकारी तसेच मुद्रण व लेखनसामग्री खात्याचे माजी संचालक आहेत. मंत्री रोहन खंवटे यांनी त्यांची छपाई आणि लेखनसामग्री विभागात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करून 50 हजार रुपये मासिक वेतन ठरवले आहे.

अग्रवाल यांची सुरुवातीच्या सहा महिन्यांसाठी नियुक्ती ही कायदे आणि नियमांचे वेळेवर प्रकाशन करण्यासाठी केल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री खंवटे यांनी केले असले तरी त्यांचा हा दावा चुकीचा आहे. हे काम विधी आणि न्यायव्यवस्था विभागाकडे सोपवले आहे. मुद्रण आणि लेखन साहित्य विभागाकडे नाही, याकडे रॉड्रिग्स यांनी लक्ष वेधले आहे.

हा बेरोजगारांवर अन्याय

नियमानुसार सेवानिवृत्त झालेल्यांना कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ आणि कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास पूर्णत: बंदी आहे. सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या पलीकडे दिलेली मुदतवाढ किंवा कंत्राटी नियुक्ती ही एकप्रकारची चेष्टा आणि सरकारी सेवेत रुजू होऊ इच्छिणाऱ्या बेरोजगार आणि पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे रॉड्रिग्स यांचे म्हणणे आहे

ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स, आरटीआय कार्यकर्ते-

सेवानिवृत्तीनंतर एन.डी. अगरवाल यांनी पुन्हा सरकारी सेवेत कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त होऊन बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गात अडसर बनू नये. तसेच अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. त्यांच्या रोजगाराच्या आड त्यांनी येऊ नये. निवृत्तीनंतरचे जीवन आनंदाने जगावे.