मडगाव : 2002 साली उघडकीस आलेल्या आणि तत्कालीन वीजमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांचा समावेश असल्याने बहुचर्चित झालेल्या 4.52 कोटींच्या वीज सवलत घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीस आपल्याला कायम गैरहजर राहण्यास मिळावे, अशी मागणी माजी अभियंत्याने केली आहे. वीज खात्याचे माजी मुख्य अभियंते टी. नागराजन यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांच्या न्यायालयात गैरहजर राहण्याची परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. (Former Engineer Requested Court to remain absent on Hearing News Updates)

यावर आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांनी वेळ मागून घेतल्याने ही सुनावणी 26 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मॉविन गुदिन्हो यांच्या बरोबर नागराजन हेही या प्रकरणातील एक संशयित आहेत. या सुनावणीस गैरहजर राहण्याची परवानगी संशयित असलेले विद्यमान पंचायत मंत्री गुदिन्हो यांना यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली आहे.

या घोट्याळ्याची एकंदर व्याप्ती 4.52 कोटींची आहे. राज्य सरकारने वीज बिल सवलत देण्याची योजना बंद करूनही गुदिन्हो विजमंत्री असताना कुंकळ्ळी येथील दोन उद्योगांना तसेच अन्य दोन उद्योगांना पूर्वलक्षी पद्धतीने सवलत दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. ही सवलत 1998 मध्ये देण्यात आली होती. 2002 साली तात्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ही कारवाई सुरू केली होती.

या प्रकरणात गुदिन्हो यांच्यासह माजी मुख्य वीज अभियंते टी. नागराजन तसेच ही सवलत ज्यांना देण्यात आल्याचा आरोप आहे त्या मुरगाव स्टील्सचे आर. के. राधाकृष्ण आणि व्ही. एस. भांडारी तसेच बिनानी झिंकचे के. व्ही. कृष्णकुमार हे अन्य संशयित आहेत.

या सर्व संशयितांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला चालू आहे. या प्रकरणाची काल मंगळवारी सुनावणी होऊन एका माजी वीज अभियंत्यांची साक्ष नोंदवून घेतली. या प्रकरणी आणखी साक्षीदारांना समन्स जारी करण्यात आलं आहे.