मालमत्तेच्या नोंदणीतून महसूल गळती बंद करण्यासाठी सरकारने राज्‍यातील जमिनींचे किमान दर निश्‍चित करण्याकरिता तालुकास्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या संबंधित तालुक्यातील जमिनींच्या दरांचा आढावा घेऊन किमान दर निश्‍चित करणार आहेत. त्यामुळे मालमत्तेची किंमत अधिक असूनही कमी किमती दाखवून त्याच्या नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेला आळा बसणार आहे.

गोव्यातील स्थावर मालमत्तेचे योग्य बाजार मूल्य निश्‍चित करून व दरवर्षी ते सूचित करून राज्याची महसूल गळती रोखण्यात येणार आहे. तालुकास्तरीय समिती किमान जमिनीच्या दराचा मसुदा वार्षिक विवरणपत्र तयार करील. या समितीने दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत शिफारशी पूर्ण करणे व त्याला अंतिम स्वरुप देणे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे अपेक्षित आहे.

किमान जमिनीच्या दरांचे वार्षिक विवरणपत्र ठरविण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय समितीची असणार आहे. ही समिती प्रत्येक वर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत शिफास पूर्ण करील व त्याला अंतिम स्वरुपही देणार आहे. प्रत्येक वर्षीच्या १ जानेवारीपर्यंत ती महसूल विभागाकडे अधिसूचना जारी करण्यासाठी समित्यांना सादर करावी लागेल.

दरवर्षी १ जानेवारीपर्यंत दर सूचित करणे अनिवार्य

राज्यातील खरेदी केलेली स्थावर मालमत्ता कमी किंमतीत दाखवून सरकारच्या महसुलाची चुकवेगिरी मालमत्तेचे मालक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच विकासक करत आले होते.

या मालमत्तेचे मूल्य कमी करण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने यावर्षी मे महिन्यात गोवा मुद्रांक (मालमत्तेचे अधिकृत बाजार मूल्य निर्धारण) (सुधारणा) नियम २०२३ लागू केले आहे. महसूल विभागाने दरवर्षी १ जानेवारीपर्यंत दर सूचित करणे अपेक्षित आहे. हे दर अधिसूचित न केल्यास प्रचलित दर लागू राहतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.