पणजी : राज्याचे पाच दिवशीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या ३ फेब्रुवारीला सुरू होत असून ते ७ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर आधारित राज्याचा अर्थसंकल्प असेल, असे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहेत. या अधिवेशनात म्हादई व खाण प्रश्न, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) व एनआरसी, कायदा व सुव्यवस्था, विविध घोटाळ्यांची चौकशी तसेच पावसाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वांसनांची पूर्तता यावरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्यास सज्ज झाले आहेत.

६ फेब्रुवारीला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. राज्याची डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या खाण अवलंबितांना राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकार किती निधीची तरतूद करणार याकडे गोव्यातील तमाम जनतेचे लक्ष लागले आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचा पर्यटन व कृषी क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रामध्ये गोव्याला मोठा लाभ झालेला नाही, अशी चर्चा विविध घटकांमधून व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाला काही दिवस असताना लोकांना ऑनलाईन पोर्टल सुरू करून अर्थसंकल्पात आवश्यकक असलेल्या सूचना मांडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सुमारे ४०० हून अधिक सूचना उद्योग, पर्यटन तसेच कृषी क्षेत्रासह विविध घटकांकडून सरकारला आल्या आहेत. त्यातील किती सूचना सरकार स्वीकारून पाठिंबा देते याबाबत लोकांना उत्सुकता आहे.

कोरोनाचे आणखी दोन संशयित रुग्ण सापडले

२०५ तारांकित, ६०९ अतारांकित प्रश्‍‍न
विधिमंडळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या अधिवेशनासाठी आमदारांकडून अनेक प्रश्नड आले होते त्याची छाननी करून २०५ तारांकित तर ६०९ अतारांकित प्रश्नन मिळून ८१४ प्रश्न् निश्चिदत केलेले आहेत. याव्यतिरिक्त ५ खासगी ठराव, आमदार रोहन खंवटे यांचे १ खासगी सदस्य विधेयक, सुमारे २० लक्षवेधी सूचना, आयपीबी दुरुस्ती विधेयक, खासगी विद्यापीठ विधेयकाचा समावेश आहे. विरोधकांनी सादर केलेले काही प्रश्नह गायब झाल्याने यासंदर्भात अधिवेशनात विरोधक प्रश्नय विचारणार आहेत.

सरकारसमोरील आव्हानने...
वाढती महागाई, कर्नाटकने म्हादईचे वळविलेल्या पाण्याचा प्रश्न्, खाण व्यवसायबाबत सरकारकडून देण्यात येणारी आश्वाआसने, देशात व गोव्यात विरोध होत असलेला सीएए व एनआरसी, मंत्री दीपक पाऊसकर यांना आलेली धमकी, प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात होत असलेला उशीर, पाणी, वीज व कचरा समस्या, राज्य सरकारने नऊ तालुक्यातील ५६ गावांचा शहरी क्षेत्र म्हणून घोषित करून काढलेली अधिसूचना अशा अनेक विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील पोलिसांना प्रोत्साहनाची गरज: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

खंवटे, सरदेसाई नाराज
विधिमंडळ खात्याने एकाच विषयासंदर्भात विचारलेले प्रश्नत संबंधित आमदाराला न कळवता परस्पर रद्द करण्यात आल्याने अपक्ष आमदार रोहन खंवटे व गोवा फॉरवर्ड आमदार विजय सरदेसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महालेखापालांचा मागील तुटीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. ते यावेळी विधानसभेच्या पटलावर ठेवला जाणार आहे. या अधिवेशनातील पहिले तीन दिवस राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार आहे व त्यानंतर मुख्यमंत्री त्यावर उत्तर देतील.

विधानसभेतील ४० आमदारांपैकी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारला २७ भाजप आमदार, गोविंद गावडे व प्रसाद गावकर या दोन अपक्ष आमदारांचा तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमांव यांच्यासह ३० जणांचा पाठिंबा आहे. विरोधकांमध्ये ५ काँग्रेस, तीन गोवा फॉरवर्ड, एक मगो व एका अपक्ष आमदार आहे. विरोधकांची संख्या कमी असली तरी पावसाळी अधिवेशनावेळी त्यांनी सरकारला नाकीनऊ आणले होते. त्यामुळे यावेळीही तोच आक्रमकपणा अधिवेशनात दिसून येणार आहे.