अवित बगळे
पणजी,
राज्य सरकारने कोविड १९ टाळेबंदीच्या काळात गोमंतकीय समाजाच्या जेवणातील मुख्य घटक असलेल्या मासळीच्या विक्रीवरील निर्बंध हटवल्याने गेले दोन दिवस मासळीची उपलब्धता राज्याच्या विविध भागात होऊ लागली आहे. मासेमारीसही राज्य सरकारने शुक्रवारपासून परवानगी दिली आहे. चिकनही राज्यात आता मिळू लागले आहे.
राज्यातील सुमारे साडेनऊशे मच्छीमारी ट्रॉलरवर चाळीस हजार परप्रांतीय मजूर काम करतात. मासेमारीवरील बंदीमुळे त्यांना कुठे ठेवावे असा सरकारपुढे मोठा पेच होता. त्याचमुळे मासेमारीस परवानगी द्या अशी मागणी राज्य सरकारकडून वारंवार केंद्र सरकारकडे केली जात होती. त्यानुसार मासेमारीस आता परवानगी मिळाल्याने शुक्रवारपासून ट्रॉलर समुद्रात जाण्यास सुरवात झाली आहे. एकदा समुद्रात गेलेला ट्रॉलर आठवडाभराने पुन्हा धक्क्याकडे परततो. याबाबत ऑल गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जुझे फिलीप डिसोझा म्हणाले, मच्छीमारी नौकांवर काम करणारे तीस ते चाळीस हजार कामगार राज्यात आहेत. ते नौकेवर गेले नाहीत तर त्यांना जमिनीवर कुठे ठेवता येईल हा प्रश्न आहे. याशिवाय मासळी हा गोमंतकीय जेवणातील मुख्य घटक असल्याने मासेमारीला परवानगी दिली आहे. मात्र मासळीच्या वितरणाचा प्रश्न सरकारने सोडवला पाहिजे. माझ्याकडेच दोन ट्रॉलर आहेत. एका ट्रॉलरवर ती ४० जण कामाला असतात. त्यांच्या मासिक वेतनावर ५-६ लाख रुपये खर्च होतात किराणा लाखभर रुपयाचा द्यावा लागतो. मासेमारी सुरु ठेवल्यास आमचे उत्पन्न कायम राहिल. हे कामगार अन्य कोणाच्याही संपर्कात येत नसल्याने तेथे कोविड १९ चा प्रसार होण्याची शक्यता नाही. आणलेली मासळी घरोघरी विका असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. ती केल्यास मासळीवर आधारीत अर्थव्यवस्था टिकणार आहे. यासाठी सरकारने थोडा वेळ या क्षेत्राच्या समस्या समजून घेत त्या सोडवण्यासाठी दिला पाहिजे.
मत्स्योद्योग खात्याने मासेमारी व मासे विक्रीस परवानगी देणारे दोन आदेश जारी केले आहेत. यामुळे राज्यभरात मुबलक मासे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मासे विक्रीसाठी आजवर अधिकृत आदेश नसल्याने काळाबाजार होऊन चढ्या दराने मासळी खरेदी करावी लागत असल्याच्या नागरीकांच्या तक्रारी होत्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केल्यानंतर मत्स्योद्योग संचालक डॉ. शमिला मोंतेरो यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
मासेमारीस परवानगी देताना समाज अंतर पाळून मासेमारी केली जावी, ट्रॉलर मालकाने कामगारांना हातमोजे, मास्क व जंतूनाशक पुरवावे, माशांचा लिलावही समाज अंतर पाळून पुकारण्यात यावा, मासे उतरवण्याच्या ठिकाणी किरकोळ मासे विक्री करू नये, पाणी, इंधन, बर्फ ट्रॉलरमध्ये चढवताना आणि मासळी उतरविताना समाज अंतर पाळले जावे, हवाबंद गाडीतूनच मासळीची विक्रीसाठी वाहतूक केली जावी, घरोघरी मासळी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना मासळीची विक्री समाज अंतर पाळूनच केली जावी अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. मासेमारीसाठी समुद्रात जाण्यापूर्वी सर्व कामगारांची माहिती ट्रॉलर मालकाने मत्स्योद्योग खात्याला द्यावी, गावात मासे विक्रीसाठी स्थानिक पंचायत वा पालिकेची परवानगी घेण्यात यावी असेही या आदेशात म्हटले आहे. मत्स्यशेतीसाठीही परवानगी देणारा आदेशही मत्स्योद्योग संचालकांना जारी केला आहे. मासे विक्रीसाठी दिलेल्या आदेशात समाज अंतर पाळण्याची अट घालण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटक व केरळ वगळता इतर राज्यांतून चिकन आणण्यास विक्रेत्यांना मुभा असेल असे जाहीर केले आहे. कर्नाटक व केरळमध्ये बर्ड फ्लूचा संसर्ग असल्याने ही बंदी दोन राज्यांपुरती कायम असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. इतर राज्यातून चिकन आणताना ते खाण्यास सुरक्षित असल्याचे तेथील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वा सक्षम अधिकारीणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे या घडामोडींमुळे मासळीसोबत चिकनही उपलब्ध झाल्याने १५ दिवसानंतर बाजार आज गजबजले होते. समाज अंतर पाळूनच चिकन व मासळीची खरेदी होत असल्याचे दिसून आले.