मोरजी: मोपा विमानतळावरून पहिले विमान 15 ऑगस्ट रोजी उड्डाण करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. परंतु मोपा विमानतळावर जाण्यासाठी मोपा लिंक रस्ता अजूनही तयार झालेला नाही. त्यामुळे नियोजित वेळेत विमानोड्डाणाचे उद्दिष्ट साध्य होणार काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

मोपा विमानतळ हा पेडणे तालुक्यासाठी वरदान ठरणार, असे वाटत होते. परंतु राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना अजून नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना अगोदर रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु त्याची पूर्तता आजपर्यंत झालेली नाही.

मोपा लिंक रस्त्याचे कंत्राट अशोका बिल्डर्स कंपनीला दिले आहे. यावर एकूण 1 हजार 200 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मोपा लिंक रस्त्यापर्यंत एकूण साडेसहा किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल बनवण्यात येणार आहे. हे काम 18 महिन्यांच्या आत पूर्ण करायचे आहे; परंतु मोपा विमानतळावरून पहिले विमानोड्डाण करण्यासाठी केवळ तीन महिने बाकी असल्याने मोपा लिंक रस्त्याचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

यामुळे लिंक रोडला होतोय विलंब

मोपा विमानतळ प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी लिंक रस्त्यासाठी जमीन संपादन प्रक्रिया करायला हवी होती. पण भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे लिंक रोडची फाईल टेबलवर २ वर्षे पडून राहिली. शेवटी तो अधिकारी सेवानिवृत्त झाला आणि लिंक रोडचा घोळ घालून गेला.

2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार राजेंद्र आर्लेकर यांनी ज्यांच्या जमिनी विमानतळासाठी गेल्या, त्यांना वाढीव दर देण्याचे वचन दिले होते. मात्र ते वचन पाळले नाही.

मोपा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करतात, तर दुसरीकडे लिंक रोडसाठी शेतजमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यासाठी शेतकरी काही महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

आम्हीच जमिनीचा त्याग का करावा, असा सवाल शेतकरी करत आहेत. त्या प्रश्नामध्ये त्यांच्या भावना आणि त्याग दिसून येत आहे. येथील शेतकऱ्यांच्या यापूर्वी क्रीडा नगरी, आयुष हॉस्पिटल, तिळारी कॅनलसाठी लाखो चौरस मीटर जमीन यापूर्वीच घेतली आहे. आता लिंक रोडसाठी जमिनी गेल्या आहेत.

पाच गावांमध्ये भूसंपादन

सरकारने मोपा विमानतळासाठी पाच गावांतील मिळून 89 लाख चौरस मीटर जमीन, तर आता लिंक रोडसाठी 40 लाख चौरस मीटर जमीन संपादनाची प्रक्रिया केली आहे. शिवाय अन्य काही गावांतील मिळून जवळपास 96 लाख चौरस मीटर जमीन सरकारने घेतली आहे.