Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची (डीपीआर) मूळ प्रत कर्नाटकने शनिवारी गोवा सरकारला पाठवली. आता या डीपीआरचा अभ्यास करून गोवा सरकार याबाबतचे आक्षेप जल आयोगासमोर सादर करणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी गोव्याच्या वकिलांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हा कर्नाटकने लवकरात लवकर गोव्याला ‘डीपीआर’ची मूळ प्रत सादर करावी, असे न्यायालयाने म्हटले ह होते. त्यानुसार, कर्नाटकने ही प्रत शनिवारी गोव्याला सादर केली.

गोवा सरकारने विधानसभा अधिवेशनात म्हादई प्रश्नासाठी सभागृह समितीचीही स्थापना केली होती. या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत ‘डीपीआर’ची मूळ प्रत कर्नाटकने गोव्याला सादर केलेली नसल्याचे समोर आल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता.

या डीपीआरला मिळालेल्या मंजुरीनंतरच गोव्यात सर्व स्तरातून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या आणि म्हाईद रक्षणार्थ जनआंदोलन उभे राहिले. तेव्हापासून म्हादईसाठी गोवा राजकीयदृष्ट्या ढळवून निघाला आहे.

शिवाय आता म्हाईदसाठी सर्वस्तरातून आवाज बुलंद होत आहे. विरोधी पक्षांनीही हा विषय सातत्याने लावून धरलेला आहे.

काही दिवसांपुर्वीच केंद्रिय मंत्रीमंडळ बैठकीत म्हादई प्रवाह या नावाने या नदीच्या समन्यायी पाणी वाटपासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीही स्वागत केले होते.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्याची मागणी मान्य झाल्याने हा गोव्याचा विजय असल्याचे म्हटले होते तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले होते की, प्राधिकरण स्थापनाच्या निर्णयामुळे कर्नाटकचा मार्ग मोकळा झाला आहे.