मडगाव: सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालूनही आणि हल्लीच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पोलिसांना तंबी मिळूनही सासष्टीतील धिरिया अजून बंद झालेल्या नसून सोमवारी दुपारी वार्कां येथे अशाचरीतीने बेकायदेशीर धिरियांचे आयोजन करण्यात आले होते. (Fighting between two bulls starting at half an hour )

या संबंधीचा व्हिडीओही व्हायरल झाला असला तरी या संबंधी कोलवा पोलिसांना विचारले असता त्यांनी याबाबत आपल्याला कोणती ही माहिती नसल्याचं स्पष्ट केले. तसेच अशा झुंजी झाल्याचे आम्हाला कोणती ही माहिती नाही आणि याबाबत कोणत्या ही व्यक्तीवर गुन्हाही नोंद केला नसल्याचं पोलीसांनी सांगितले आहे. याबाबत स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज दि. 30 मे रोजी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास या धिरियांचे आयोजन करण्यात आले होते. दोन धिप्पाड बैलामध्ये लागलेली ही झुंज सुमारे पाऊण तास चालली होती.

बैलगाडी शर्यतीवर बंदी का होती ?

1960च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 22 (2) नुसार ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून छळ होतो त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा गॅझेटमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला आहे.

यानुसार माकड, अस्वल, चित्ता, वाघ आणि सिंह या प्राण्यांचा या गॅझेटमध्ये समावेश आहे. 2011 मध्ये तत्कालीन वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने बैलाचा या यादीत समावेश केला आहे.

या कायद्यामुळे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. या निर्णयाला महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब आणि इतर राज्यातून जोरदार विरोध झाला.

दरम्यान, 2017 मध्ये तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टु स्पर्धा सुरू व्हावी यासाठी मोठं आंदोलन झालं. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना राज्य सरकारच्या अधिकारात कायदा करत या स्पर्धांना परवानगी दिली.

तर दुसरीकडे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सभागृहात कायदा पास केला ज्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. पण महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात प्राणीप्रेमींनी आव्हान दिलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शर्यतींना परवानगी द्यावी यासाठी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.