पणजी : शेतजमिनीचे व्यावसायीकरण करण्यासाठी हडफडे येथे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर बिगरशेतीत रुपांतर करण्‍यात येत असल्‍याची तक्रार गोवा फाऊंडेशनतर्फे करण्‍यात आल्‍याची माहिती नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली. शेतीचे बिगरशेतीत रुपांतर करण्‍याचा प्रकार चुकीचा आणि गुन्हेगारी वृत्तीचा आहे. या प्रकरणांतील दोषींवर कडक कारवाई करण्‍यात येईल, असा स्‍पष्‍ट इशाराही त्‍यांनी दिला आहे.

हडफडे येथे सर्व्हे क्रमांक 40 उपक्रमांक 2 ते 21 मध्ये 13 हजार 975 चौरस स्क्वेअर मीटर शेतजमिनीचे रुपांतर बिगरशेतीत व्‍यावसायीकरणाच्‍या हेतूने करण्‍यात आले आहे. ही जमीन कूळ कायद्याखाली येणारी आहे. अशा जमिनीचे रूपांतर करण्याचा अधिकार नियोजन विकास प्राधिकरणालाही (पीडीए) नाही. शिवाय अशी जमीन रुपांतरीत करणे हा कूळ-मुंडकर कायद्याचा आणि महसूल अधिनियमाच्या नियमाचे उल्लंघन आहे. हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे, असे मंत्री राणे म्‍हणाले. अशा प्रकारांविरोधात कडक कारवाईची गरज आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. सदर प्रकरणाच्या खोलवर गेल्यास त्‍यात अनेक जण दोषी आढळून येतील, असा दावाही त्‍यांनी केला.

पर्रा, नागोवा, कांदोळी, कळंगुट यांसारख्या ग्रामीण भागाचा नियोजन विकास प्राधिकरणामध्ये समावेश करणे मला व्यक्तीशः चुकीचे वाटते. त्यामुळे हा सर्व भाग पीडीएमधून वगळावा आणि मूळ स्वरूपात आणावा. यापूर्वीच येथील ओडीपी रद्द केले आहेत आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, असंही नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केलं.