Illegal Constriction: हणजूण पंचायत क्षेत्रातील समुद्रकिनाऱ्यावरील 16 बेकायदा बांधकामे पाडल्याची खोटी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिल्याप्रकरणी या पंचायतीच्या आजी-माजी सचिवांना 31 जानेवारी रोजी न्यायालयात व्यक्तीशः उपस्थित रहावे लागणार आहे. या सचिवांवर काय करावाई करणार, याची माहिती देण्यासाठी पंचायत सचिवांना न्यायालयात उपस्थित रहावे लागणार आहे.

शिवाय हणजूण किनाऱ्यावर बांधकामप्रतिबंध क्षेत्रात असलेली 38 बांधकामे एका आठवड्याच्या आत पाडण्यात यावी, असा आदेशही न्यायालयाने जारी केला आहे. हणजूण किनाऱ्यावरील बेकायदा बांधकामांबाबत न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने नेमलेले न्यायालयमित्र अभिजीत गोसावी यांनी यापूर्वी पाडण्याचा आदेश दिलेल्या १६ बांधकामांपूर्वी एकही बांधकाम पाडले गेले नसल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर केले.

या बांधकामांवर कारवाई केली असे प्रतिज्ञापत्र पंचायत सचिवांनी सादर केले होते. ते न्यायालयाची दिशाभूल करणारे आहे हे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले आहे. यामुळे न्यायालयाने पंचायतीचे माजी सचिव धर्मेंद्र गोवेकर आणि विद्यमान सचिव जितेंद्र नाईक यांना याप्रकरणी चुकीची माहिती का दिली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. शिवाय या पंचायत सचिवांवर काय करावाई केली ते पंचायत संचालकांनी ३१ जानेवारीला उपस्थित राहून सांगावे असेही न्यायालयाने म्‍हटले आहे.

बहुतांश पंचायतींचे बेकायदा बांधकामांना मिळते संरक्षण

पंचायतराज कायद्यानुसार पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे कर्तव्‍य स्थानिक स्वराज्य संस्था यामुळे पंचायतीचे असते. किनारी भागात बांधकामांसाठी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागते. बांधकाम तात्पुरते असल्यास नियम, अटींसह ते करावे लागते. बहुतेक वेळा पंचायती अशा बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे टाळतात.

तक्रारदार त्यामुळे प्राधिकऱणाकडे दाद मागतात. त्यानंतर प्राधिकऱणाकडून कारवाईचे आदेश दिले जातात. त्यास संबंधितांकडून न्यायालयात आव्हान नंतर दिले जाते. अशा बांधकामांवर पंचायतीने कारवाई करावी की प्राधिकरणाने, असाही मुद्दा अनेकदा चर्चेत येतो. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणात कारवाई करावी लागते, तसे निर्देश प्राधिकरणाकडून दिले जातात.

पाडलेली बांधकामे अजूनही उभी कशी?

हणजूण पंचायतीने आतापर्यंत १६ बेकायदेशीर बांधकामे पाडली आहेत असे उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे हणजूण पंचायत सचिवांनी उच्च न्यायालयात सादर केले होते. पण प्रत्यक्षात एकही बांधकाम पाडलेले नाही, असे न्यायालयीन सल्लागार अॅमिकस क्युरी अभिजीत गोसावी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ही बांधकामे अजून तशीच उभी असल्याचा पुरावाही त्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला.

हा विषय उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतला व पंचायत सचिवांना दुपारपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. पंचायतीचे सचिव जितेंद्र नाईक आणि माजी सचिव धर्मेंद्र गोवेकर यांनी ३१ जानेवारीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या सचिवांवर कोणती कारवाई करणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.

न्‍यायालयाने काय म्‍हटलंय?

• पंचायत सचिवांनी ३१ जानेवारी रोजी न्यायालयात उपस्‍थित रहावे

• त्‍यांच्‍यावर काय कारवाई करावी, हे पंचायत संचालकांनी सांगावे

• हणजूणमधील ३८ बांधकामे एका आठवड्याच्या आत पाडावीत