गोवा: म्हापशातील कचरा गोळा करण्यासाठी पालिकेकडे विपुल प्रमाणात कामगारवर्ग उपलब्ध असतानाही गेल्या सुमारे वर्षभरात कचऱ्याचा प्रश्न काही सुटू शकला नाही, हे तर सर्वश्रुतच आहे. सध्या पालिकेकडे किमान शंभरपेक्षा जास्त कायम कामगार तसेच किमान साठ हंगामी कामगार असतानाही अशी दयनीय स्थिती उद्भवली आहे. त्याशिवाय, पालिकेच्या एकूण वीस प्रभागांपैकी दहा प्रभागांत कचरा गोळा करण्यासाठी आउटसोर्सिंग करून खासगी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली असून त्याच्यावरही पालिकेचा निधी खर्ची घातला जात आहे.

तरीसुद्धा ही समस्या नियंत्रणात आणण्यात नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकर व पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही अपयश आले आहे. तरी बरे! रस्त्यावरील निराधारांच्या हितार्थ कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रातील जीवन आनंद संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच त्यांच्या आश्रमातील आश्रितांनी गेल्या सुमारे पाच-सहा महिन्यांपासून तीन-चार वेळा म्हापशात स्वच्छता मोहीम राबवून ही समस्या आटोक्यात आणण्यात स्वत:च्या परीने योगदान दिले आहे. अन्यथा या समस्येने आणखी गंभीर रूप धारण केले असते. काही का असेना, म्हापसा पालिकेचे कचऱ्याबाबत आतापर्यंत अपयश दिसून येत आहे, असा सूर स्थानिक नागरिकांत व्यक्त होत आहे.∙∙∙

कुंपणच जेव्हा शेत खाते!

बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी स्थानिक आमदार सरकारी कामे मार्गी लावण्यासाठी 10 टक्के कमिशन घेतात असा आरोप केल्याने गदारोळ माजला असला, तरी राज्याची प्रशासन व्यवस्था वरपासून खालीपर्यंत भ्रष्टाचाराने पोखरून गेली आहे यात कसलेही दुमत नाही. याचे उदाहरण द्यायचेच झाल्यास बाळ्ळी येथील उपसरपंचाचे देता येईल. या बाईंनी आरडीएच्या अनुदानाखाली एक व्यवसाय चालविला असून याखाली पंचायतीच्या मालकीच्या इमारतीत आपला एक स्वतःचा कारखाना उभारला आहे.

आता एका बाईने स्वतःच्या हिमतीवर कारखाना उभारला असेल तर ती तशी कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल. मात्र, ते करण्यासाठी पंचायतीकडे जो करार वाढवून घेणे आवश्यक असतो ते करण्यास मात्र त्या विसरल्या असे सांगितले जाते आणि या कारखान्यासाठी जी वीज वापरली जाते तीही पंचायतीचीच असे सांगितले जाते. कुंपणच शेत खाते असल्यातला हा प्रकार झाला नाही का?∙∙∙

रोमटामेळ निकालातही राजकारण?

मडगाव शिगमोत्सवातील रोमटामेळ स्पर्धेच्या निकालात हस्तक्षेप केल्याने तीन परीक्षकांनी निषेध केला. मात्र, समितीचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक यांनी स्पष्टीकरण देताना रंगमंचावरील तीन परिक्षकांव्यतिरिक्त आणखी तीन फिल्ड परीक्षक होते व सहाजणांचा निकाल एकत्रित करून क्रमवारी ठरवली गेली. मात्र, नाईक यांनी निषेधानंतरच स्पष्टीकरण का दिले? रंगमंचावरील परीक्षकांना याची पूर्व सूचना का देण्यात आली नाही? फिल्ड परिक्षकांना इतर तिघांप्रमाणे सर्वांसमोर सृतिचिन्ह, मानधन का देण्यात आले नाही? आयोजक त्यांना प्रत्यक्षात हजर करतील का? त्यांचे गुणपत्रक सादर करू शकेल काय? या सर्व प्रकरणाला राजकीय वास ये असल्याची चर्चा मडगावात सुरू आहे.∙∙∙

बाणावलीकडेच कल!

इर्माव बाणावलीचे आमदार असताना सरकारी अधिकारी नको रे बाबा ती बाणावली असे म्हणायचे. कारण इर्मावचा आवाकाच मोठा होता. मात्र, वेंझीबाब आमदार झाल्यानंतर वातावरण बदलले की काय असे वाटू लागले आहे. विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंत्यांना म्हणे बाणावलीत पोस्टिंग मिळाली तर चांगले असे वाटू लागले आहे म्हणे. याचे कारण म्हणे काल वेंझीबाब यांनी केलेले वक्तव्य. वेंझींनी स्थानिक आमदार घेत असलेले कमिशन आपल्याला नको असे म्हटले आहे. यामुळेच काही अभियंत्यांना म्हणे बाणावलीत गेलो तर आमदाराला द्यावे लागणारे पैसे आपल्याकडेच राहतील अशी स्वप्ने पडू लागली आहेत. आता ते हे गंभीरपणे म्हणतात की मस्करीने हे मात्र कळू शकले नाही.∙∙∙

जिल्हा काँग्रेस व ज्यो डायस

दक्षिण गोवा जिल्हा काँग्रेस म्हणजेच ज्यो डायस असे एक अलिखित समीकरण गेली काही वर्षे झाले होते. काँग्रेसचा कोणताही कार्यक्रम असो, मोर्चा - निदर्शने असोत वा पत्रकार परिषद, ते तो आपला कार्यक्रम असल्याप्रमाणे वावरत. जिल्हा कार्यालयात अनेक सुविधा त्यांनी स्वखर्चाने उपलब्ध केल्या होत्या. उठसूट तेथे पत्रकार परिषदा होत. त्यावेळी ते स्वतः चहापाण्याची व्यवस्था करत, पण तो पक्ष अशा या नेत्याला काय हवे ते समजू शकले नाही. त्याला त्या पदावरून दूर केल्याने जिल्हा कार्यालयात उठसूट पत्रकार परिषदा घेणाऱ्यांची पंचाईत होणार आहे एव्हढे मात्र खरे!∙∙∙

राज्यात शिक्षणाचे स्थान नगण्य?

शिक्षण माणसाला माणूस बनविते, शिक्षणामुळे समाज घडतो, शिक्षणामुळे विकास होतो, शिक्षणाशिवाय राज्यकारभार चालू शकत नाही हे आपण सगळे जाणतो. मात्र, गोवा सरकार व सत्ताधारी पक्ष शिक्षणाचे महत्त्व जाणत नाही काय? असा प्रश्न गोमतकीयांना पडणे स्वाभाविक. दोतोर प्रमोद सरकारच्या लिस्टवर शिक्षणाला महत्त्व नाही असे दिसते. याला कारण म्हणजे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केलेली मंत्र्यांची खाती. मुख्यमंत्र्यांसह नऊ मंत्र्यांना एकूण तेहतीस खात्याचे वाटप करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्या तेहतीस खात्यात शिक्षण खात्याचे नाव नाही! याचाच अर्थ शिक्षण खाते कमी महत्त्वाचे नगण्य खाते ठरले असा होतो. दोतोर प्रमोद लक्षात ठेवा जो शिक्षणाला विसरतो तो विकासाला विसरतो असा टोला आता शिक्षण तज्ज्ञ मारायला लागले आहेत.∙∙∙

त्यांना दिसतोय आशेचा किरण!

आशेवरच दुनिया कायम आहे असे म्हणतात ते खरे. गेल्या सरकारात सरकारी नोकऱ्यांचा जो घोळ घातला गेला, त्याच्यामुळे अनेक बेरोजगारांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. नोकऱ्यांच्या घोळामुळेच दीपक पाऊसकर व बाबू कवळेकर यांची विकेट पडली. त्या सरकारात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्रिपद भूषवीत असलेल्या दीपक पाऊसकर यांच्या खात्यातील पाचशेच्या वर नोकऱ्यांवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्थगिती आणली होती. आता सा. बा. खाते नीलेश काब्राल यांच्याकडे आल्यामुळे ती स्थगिती उठणार व आपल्याला नोकरी मिळणार अशी आशा त्या निवड झालेल्या बेरोजगार युवकांना आहे. काब्राल साहेब काम करणार म्हणून ते बेरोजगार खूष आहेत. आता पाहूया पाऊसकरांचे शेजारी काब्राल शेजारधर्म पाळतात की नाही.∙∙∙

ना घरका ना घाटका...

विधानसभा निवडणूक होऊन निकाल झाला, सरकारही स्थापन झाले, पण या निवडणुकीमुळे काही लोक ना घरका ना घाटका अशी स्थिती होऊन राहिले आहेत. आता फोंडा मतदारसंघाचेच पाहा. राज्यातील एक मातब्बर नेते रवी नाईक यांचा पाडाव करण्यासाठी काही राजकारण्यांनी मोठ्या क्लृप्त्या केल्या. कुर्टी हा भाग फोंडा मतदारसंघात येत असून या मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांचे काही ठिकाणी बाहुल्य आहे. यातील काहीजण रवी समर्थक आहेत, पण काहीजणांना थेट वाळपईतून म्हणे ब्रेन वॉश करण्यात आले. यावेळेला रवी नाईक येता कामा नये हेच ते ब्रेन वॉश होते, पण रवी नाईक या सर्वाला पुरून उरले आणि बिनधास्तपणे निवडून आले. आता झाले वेगळेच एक काळ रवींसोबत काम केलेल्यांना निवडणुकीत विरोधात गेल्याने भेटणे कठीण बनले आहे, त्यामुळेच सध्या हे लोक ना घरका ना घाटका स्थिती होऊन राहिले आहेत.

तृणमूलचे अस्तित्व

गोव्यात निवडणुकीला एक दोन महिने असताना पाय ठेवून हलकल्लोळ माजविलेल्या तृणमूल काँग्रेसला मतदारांनी झिडकारल्यावर ज्या वेगाने तिने पदार्पण केले होते, त्याच्या दुप्पट वेगाने येथून काढता पाय घेतला व त्यामुळे या गवतावर भाळून डेरेदाखल झालेले अनेक महाभाग सध्या कपाळावर हात मारून घेताना दिसतात. खरे पाहिले तर बाणावलीचे चर्चिल इरमाव व त्यांची वालंका बाय यांनी त्या पक्षाची लाज राखली आहे. आपापल्या मतदारसंघात ते दोघे दुसऱ्या क्रमांकावर आले. ती मते तृणमूलची नव्हे, तर त्या दोघांची होती. त्यामुळे या दोनच मतदारसंघात तृणमूलचे अस्तित्व उरले आहे.∙∙∙

पेट्रोल दरवाढ थांबणार तरी कधी?

निवडणूक झाल्यानंतर पेट्रोल दरवाढ सुरू झाली होती ती अजून थांबता थांबेना. सलग अकरा वेळा वाढ करण्यात आली. एकाचवेळी पेट्रोल दरवाढ केल्यास जनतेला कळू शकेल म्हणून दर दिवशी ऐंशी पैशांनी पेट्रोल दरवाढ केली जात आहे. सोशल मीडियावर दरवाढीची खिल्ली उडविली जात आहे. जी काय वाढ करायची ती एकदाच करा, पण दररोज मरणयातनेप्रमाणे दरवाढ करू नका अशी टीका होऊ लागली आहे, परंतु सरकारला त्याचे कोणतेही सोयरसुतक पडून गेलेले नाही. किती वेळा म्हणून ही दरवाढ करायची आणि नागरिकांनी लादलेली ही दरवाढ निमूटपणे सहन करायची असेच काहीसे सध्या चालले आहे.∙∙∙

पंचायतीत अविश्वासाचे पेव

गोव्यात येत्या जून महिन्यात पंचायत निवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने तयारीही सुरू केली आहे, पण त्याकडे लक्ष न देता अनेक पंचायतीत सरपंच - उपसरपंचाविरुध्द अविश्वास ठराव येत आहेत. पंचायत खात्यासाठी निवडणुकीचे काम बाजूला ठेवून हे काम प्रथम करावे लागत आहे व अशाप्रकारे रिक्त झालेल्या पदांसाठी निवडणूक न घेण्याचा विचार सरकारने चालविला असून त्यामुळे अनेक उपसरपंचांना अनायासे निवडणुकीपर्यंत हंगामी सरपंचपद मिळणे शक्य आहे.∙∙∙

खाते वाटप की (खा तें)

उशिरा का होईना एकदाचे मंत्रिमंडळ गठित झाले आणि खाते वाटप झाले. काहींना मनापासून हवी असलेली खाती मिळालेली नाही. ज्यांच्याकडे दिलेल्या खात्याचा अनुभव नसताना खाती दिली म्हणजे जे दिले आहे तें मुकाट्याने घ्या (खा तें) असेच म्हणावे लागेल. कसला समतोल साधला देव जाणे. काल परवा काँग्रेस सरकारात होते तेच आज भाजपात आहेत. बदल कोणता तर लेबल काँग्रेस नसून भाजपा हाच. दारू तीच फक्त बाटली नवीन असला हा मंत्रिमंडळाचा प्रकार आहे. ∙∙∙

ढवळीकरांचे भवितव्य अधांतरी

अपक्ष आणि मगो पक्षाच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या भाजप सरकारने पहिल्यांदाच आपल्या मंत्र्याला सार्वजनिक बांधकाम खाते दिल्याने या खात्यावर डोळा ठेवून असणाऱ्या मगो पक्षाच्या इच्छेवर विरजण पडले आहे. अर्थात अजून त्यांना मंत्रिमंडळातही स्थान दिले नसले, तरी उरल्या सुरल्या खात्यांवर त्यांना समाधान मानावे लागणार आहे. कारण वीज, शिक्षण वगळता महत्वाची खाती भाजपाने आपल्या मंत्र्यांना याअगोदरच वाटली आहेत.

सुरवातीला उपमुख्यमंत्री पदाची आशा बाळगून असलेल्या सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळात हे पदच असणार नाही असे सांगून निराश केले आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यासारखे महत्वाचे खातेही काब्राल यांच्या पदरात टाकल्याने सुदिनरावांना अधिक निराशेचे गर्तेत सोडले आहे. आता किमान त्यांना मंत्रिमंडळात तरी घ्यावे अशी अपेक्षा मडकईवासी बाळगून आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याऐवजी जीत आरोलकर यांना पुढची चाल देण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री आदी महत्वाचे पदे उपभोगलेल्या ढवळीकरांना आता काय मिळणार हे तूर्त तरी गुलदस्त्यातच आहे.∙∙∙