पणजी

कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याची अर्थव्यस्था कोलमडल्याने सरकारने खर्चकपातीचे परिपत्रक
जारी केले असले तरी कोट्यवधीच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना धाब्यावर बसवून त्या पायदळी तुडवल्या जात असल्याची टीका माजी उपमुख्यमंत्री व मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला. 
पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ढवळीकर म्हणाले की, कोरोना महामारीमुळे राज्यात टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर सरकारने
खर्चावर तसेच कोरोना महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू करण्याची मागणी दोन महिन्यापूर्वीच केली होती, मात्र उशिरा जाग सरकारला येऊन खर्चकपातीवर निर्बंध घालणारे परिपत्रक काढले गेले. या परिपत्रकानुसार नवीन प्रकल्पांची कामे तसेच अनाठायी खर्चावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हे परिपत्रका जारी होण्याच्या आदल्या दिवशी ९ जून २०२० रोजी १६ कोटींच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त १ कोटी २० लाख रुपयांचे खासगी काम सुरू केले जाणार आहे. ही एकंदर परिस्थिती पाहिल्यास मंत्री व सत्ताधारी आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन करत नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात आर्थिक पेचप्रसंग असतानाही ते मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नाही, ही शोकांतिक आहे असे ढवळीकर म्हणाले. 
मोटार वाहन कायद्यात काही सुधारणा करण्यासंदर्भात वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केंद्राकडे केलेली शिफारस फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याने या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी येत्या जुलैपासून राज्यात लागू करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्याला काही प्रमाणात महसूल मिळायला असता. पंचायतीच्या सर्व फाईल्स खात्याकडे पाठवण्यासंदर्भात विरोध झाला होता त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला होता मात्र पुन्हा तो मागील दाराने आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पावसाळ्यापूर्वी राज्यात एखही खड्डा दिसणार नाही असे वक्तव्य बांधकाममंत्र्यांनी केले होते. ते सध्या हवेमध्ये आहेत कारण सरकारने राष्ट्रीय महामार्गासाठी १४५ कोटी काढले आहेत. ही रक्कम केंद्राकडून मिळणारी असते मात्र ती उशिरा मिळते त्यासाठी सरकारची स्थिती बिकट असताना ही निविदा काढण्याची गरज नव्हती. ही रक्कम सरकारकडे आहे की नाही ते स्पष्ट करावे. 
दर महिन्याला सरकार किमान ३०० ते ४०० कोटी रुपये सुरक्षा रोख्येमधून काढले जात आहेत. त्यातील सुमारे १५० कोटी कर्जासाठी, २५० कोटी रुपये सरकारी वेतनावर तसेच उर्वरित निवृत्तीवेतनावर खर्च होत आहेत. सामाजिक कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे पैसेच नाहीत. कोविड - १९ निधीमध्ये १२ कोटीच जमा झाले आहेत. केंद्राकडून काहीच पॅकेज मिळालेले नाही. भाजप कार्यकर्ते सुमारे
४ लाख आहे तर त्यांनी जर या निधीसाठी प्रत्येकी हजार रुपयांची मदत केली असती तर सुमारे ५० कोटीवर हा निधी गेला असता. सरकारने खर्चकपातीसाठी कठोर पावले न उचलल्यास येत्या काही महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देणेही सरकारला कठीण होईल असे मत ढवळीकर यांनी व्यक्त केले.  

राज्यात ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यापूर्वी सरकारने सरकारी प्राथमिक शाळांच्या आवारात मोबाईल टॉवर्स उभारावेत. यामधून या शाळांना मोबाईल कंपन्याकडून महिन्याकाठी महसूलही मिळेल. या टॉवर्सना विरोध झाला तरी सरकारने यासंदर्भात ठाम निर्णय घेत ते उभारण्यास परवानगी देण्याची गरज आहे. त्यासाठी पंचायतीच्या परवान्याची गरज नाही. सध्याच्या परिस्थितीत ऑनलाईन शिक्षण घेण्यास मोबाईल कनेक्टिव्हीटी असणे ही काळाची गरज आहे असे मत आमदार ढवळीकर यांनी मत व्यक्त केले.