पणजी: केंद्र सरकारने महिन्यापूर्वी अधिसूचित केलेल्या बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेला (सीझेडएमपी 2011 ) अखेर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मान्यता दिली असली, तरी नवा ‘सीझेडएमपी-2019’ प्रस्ताव लवकरच चर्चेला येत आहे. यामधील प्रस्तावित योजनेनुसार नदीकिनारी भागाचा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ 100 वरून तब्बल 50 मीटरवर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे साहजिकच नदीकिनारे आकसले जाणार आहेत. मात्र, याला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे.

(Environmentalists are opposed to the fact that the river banks in Goa are going to shrink)

पर्यावरण खात्याचे संचालक दशरथ रेडकर याविषयी म्हणाले की, अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेला केंद्र सरकारने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती. मात्र, संबंधित क्षेत्र हे केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असल्याने या खात्यांची मान्यता अनिवार्य होती. आज या खात्यांनी याआधीच अधिसूचित केलेल्या योजनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे किनारी आणि नदी परिक्षेत्रात येणारे प्रकल्प, योजना आणि बांधकामे मार्गी लागणार आहेत.

नवा ‘सीझेडएमपी-2019’ चा प्रस्ताव जनतेसाठी खुला करून त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या जातील. त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय होईल. नवा प्रस्तावही पर्यावरणाची हानी होणार नाही, असाच असेल. केवळ नदी क्षेत्रातील प्रकल्पांबाबत वेगळा विचार होऊ शकतो.

तूर्त ‘सीझेडएमपी-2011’ला ‘पर्यावरण’ची मान्यता

बहुचर्चित सीझेडएमपी 2011 खुला करून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. याशिवाय दक्षिण आणि उत्तर गोव्यात स्वतंत्र जनसुनावण्या झाल्या होत्या. यावेळी राज्यभरातील नागरिकांनी हजारो सूचना करत हरकती घेतल्या होत्या. त्या विचारात घेऊन राज्य सरकारच्या समितीने सीझेडएमपी 2011 तयार करून केंद्राकडे पाठवला होता, त्याला आता मान्यता मिळाली आहे. यानंतर सीझेडएमपी 2019 खुला करण्यात येणार असून यावरही याच प्रक्रियेने जनतेची आणि केंद्राची मान्यता घेण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण संचालक रेडकर यांनी दिली.

‘सीझेडएमपी-2019 ’साठी ‘एनसीईएसएस’ची निवड

‘सीझेडएमपी-2019 ’च्या निर्मितीसाठी देशभरातून प्रस्ताव मागवले होते. यासाठी केरळस्थित ‘नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज’ संस्थेची निवड केली असून या संस्थेकडून काही कलमे आणि इतर बाबतीत स्पष्टीकरण मागवले आहे. एकदा सूचना आणि हरकती घेतल्यानंतर मसुदा आराखडा तयार करून केंद्र सरकारला पाठवण्यात येईल. यामध्ये नदीकाठापासून 100 ऐवजी 50 मीटर नो डेव्हलपमेंट झोन करण्याचा प्रस्ताव असून यातून मँग्रोव्ह बफर झोनही वगळण्यात येणार आहे.

बंदर मर्यादा काढल्या : नव्या मान्यता मिळालेल्या ‘सीझेडएमपी-2011’मधून बंदर मर्यादा वगळण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कला व संस्कृती यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारी वारसास्थळे आणि पुरातन वास्तू दाखवण्यात आल्या आहेत. यामुळे त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे.