Goa Eco Sensitive Zone ESA Inspection

पणजी: पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातून राज्य सरकारने १०८ पैकी ४० गावे वगळण्याची मागणी केली असून त्यासंदर्भातचा अहवाल यापूर्वीच पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला आहे. मंत्रालयाने नेमलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील मूल्यांकन (ईएसए) तज्ज्ञ समितीला या गावांची वास्तविकतेची माहिती जाणून घेण्यासाठी गोव्याला भेट देण्याची विनंती करण्यात आली असून त्यानुसार ही समिती नोव्हेंबर महिन्यात गोव्यात येणार आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.

पश्‍चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी निश्‍चित केलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातून (इको सेन्सेटिव्ह झोन) गोव्यातील १०८ पैकी ४० गावे वगळण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पर्यावरण मंत्रालयाने या गावांची वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी पर्यावरणीय संवेदनशील मूल्यांकन समिती स्थापन केली आहे. गोव्यासह पाच राज्यांना पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेतामध्ये ज्या गावांचे सीमांकन करून समावेश करण्यात आला आहे.

त्या गावांबाबत सूचना व हरकती मांडण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार सरकारने आता २१ गावे वगळण्यासंदर्भात या समितीकडे अहवाल पाठवला आहे. या ४० गावांच्या वास्तविकतेबाबतची माहिती या अहवालातून देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या समितीला निर्णय घेण्यापूर्वी गोव्यातील या गावांना भेटी देऊन वास्तविकता पडताळून पाहावी व नंतरच निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. त्यानुसार ही समिती लवकरच गोव्यात येणार आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्यातील १०८ गावे पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहेत. त्यातील सुमारे ६३ गावे ही सत्तरी तालुक्यातील आहेत. त्यामुळे या तालुक्यातील लोकांमध्ये खळबळ माजली आहे. या तालुक्यातील मतदारसंघातील आमदारांनी त्याला विरोध केला आहे व त्यातील काही गावे वगळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे जोरदार मागणी केली आहे. तसेच राज्य सरकारही त्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

समितीच्या अहवालावर गावांचे भवितव्य

हे गाव पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समावेश केल्यास या क्षेत्रातील लोकांसमोर मोठ्या समस्या उभ्या राहणार आहेत. त्या क्षेत्रातील स्थानिकांना कामे करण्यावर निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे ही तज्ज्ञ समिती गोव्यात येऊन पाहणी करून जो अहवाल तयार करील या गावांचे भवितव्य अवलंबून असेल.