पणजी: राज्याच्या वित्त विभागाने 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय सादरीकरण सादर करण्याचे काम सुरू केले आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, नवीन मुख्यमंत्री पूर्ण बजेट सादर करतील आणि त्यानंतर खात्यावर मतदान घेतील. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर लवकरच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. "अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केवळ मतदानाचा निर्णय घेतला जाईल आणि पुढील विधानसभेच्या अधिवेशनात चर्चा आणि चर्चेनंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल," अशी माहिती त्यांनी दिली. (entire budget of Goa will be discussed in the monsoon session)

तसेच विभागीय प्रस्तावांचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येणार असल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. संपूर्ण अर्थसंकल्पावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर खात्यावर मतदान घेण्याची आणि नंतर पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याची प्रथा राज्य सरकारने पाळली आहे. बुधवारी नव्या सरकारचा शपथविधी होण्याची शक्यता असून, भाजपच्या जाहीरनाम्यातील काही आश्वासने अर्थसंकल्पीय (Goa Budget) सादरीकरणात दिलेली आहेत का हे पाहण्यासाठी राजकीय निरीक्षक उत्सुक आहेत. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पुढील तीन वर्षे पेट्रोल आणि डिझेलवरील राज्य शुल्कात वाढ न करण्याचे, प्रत्येक घराला वर्षातून तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आणि दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेअंतर्गत (DDSSY) पेन्शन वाढवून 3,000 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते.

जाहीरनाम्यात पुढील पाच वर्षात सर्व गोवावासीयांसाठी “चांगल्या दर्जाची घरे” देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे पात्र कुटुंबांना महिलांसाठी 2% आणि पुरुषांसाठी 4% व्याजदराने गृहकर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल आणि निवासी भूखंड विकसित करून प्रदान केले जातील. पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी, भाजपने (Goa BJP) मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी सादर करण्याचे आश्वासन दिले, जे प्रत्येक पंचायतीसाठी 3 कोटी रुपयांपर्यंत आणि प्रत्येक नगरपालिकेसाठी 5 कोटी रुपयांपर्यंत समान विकास निधी प्रदान करेल. भाजपने असेही म्हटले आहे की सरकार स्थापन केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत, ते गोवा खनिज (Goa Mining) विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील खाणकाम पुनरुज्जीवित करेल आणि पारदर्शक भाडेपट्ट्याद्वारे आणि कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करून लोह खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव करेल.