पणजी : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पणजी विभागीय कार्यालयाने गोव्यातील अवैध लोहखनिज उत्खनन प्रकरणाशी संबंधित साळगावकर समूहाच्या (एव्हीएस) मालमत्तेवर मोठी कारवाई केली आहे. ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट २००२’अंतर्गत १९ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ईडीने साळगावकर समूहाची १,०२३.८५ कोटींची चल आणि अचल मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. या जप्तीमध्ये त्यांच्या सिंगापूरमधील मालमत्तांचाही समावेश आहे.

दिवंगत अनिल वासुदेव साळगावकर यांची इस्टेट साळगावकर मायनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि., शांतिलाल खुशालदास ॲण्ड ब्रदर्स प्रा. लि., एस. कांतिलाल ॲण्ड कंपनी प्रा.लि., सालीथो ओअर्स प्रा. लि., व्हर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. व सुवर्णरेखा पोर्ट प्रा. लि. यांसारख्या कंपन्यांच्या नावावर आहे.

‘ईडी’च्या तपासानुसार, एव्हीएस समूहाने २००७ ते २०१२ या कालावधीत दहा खाण लीजद्वारे अवैध उत्खनन, विक्री आणि निर्यातीतून २,४९२.९५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले होते. अवैध पद्धतीने काढलेले हे लोहखनिज ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडमधील शेल कंपन्यांना कमी किमतीत निर्यात केले जात असे, ज्यातून चीनला पुन्हा विक्री करून २,७४४.८९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त परकीय नफा कमावला गेला.

अशा प्रकारे, या प्रकरणातील एकूण गुन्हेगारी उत्पन्न ५,२३७.८४ कोटींच्या आसपास आहे. या निधीचे ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड आणि सिंगापूरमधील विशेष उद्देश वाहनांद्वारे लेअरिंग करून परदेशात मालमत्ता खरेदी केली गेली आणि काही रक्कम शेअर कॅपिटलच्या स्वरूपात पुन्हा भारतात आणली गेली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

जप्त मालमत्तेचा तपशील असा...

१ भारतातील ९९ अचल मालमत्ता : ४५९.१० कोटी रुपये मूल्य

२ सिंगापुरातील ३१ अचल मालमत्ता : ४७१.३२ कोटी रुपये मूल्य

३ भारतीय कंपन्यांमधील इक्विटी शेअर्स : ९३.४२ कोटी रुपये मूल्य

२००७ नंतरचे उत्खनन बेकायदा

अवैध उत्खननाबाबत सीआयडीने नोंदवलेल्या ‘एफआयआर’च्या आधारे ईडीने हा तपास सुरू केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ आणि २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालात, २२ नोव्हेंबर २००७ नंतर गोव्यात केलेले सर्व उत्खनन अवैध आणि बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले होते.