Goa Government on Pollution of Iron Ore: ई-लिलावाच्या माध्यमातून कनिष्ठ दर्जाचे लोह खनिज हाताळण्यासाठी नवीन डंपिंग हँडलिंग पॉलिसी 2023 मध्ये ठराविक डंप्सना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

यात आजुबाजूच्या परिसराच्या प्रदुषणाला कारणीभूत ठरणारे, डोंगर उतारावरील, वन क्षेत्रातील तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागातील डंप्सचा समावेश असू शकतो.

खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाकडून या धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकार जून अखेरीस ते अधिसूचित करण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, जे डंप स्थिर आहेत, वनस्पतींचे आच्छादन असलेले आहेत, भाडेतत्त्वावर असलेल्या आणि आजूबाजूच्या परिसंस्थेच्या ऱ्हासाला हातभार न लावलेल्या डंप्सना विद्यमान धातू संपल्यानंतरच खाणकामासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. हाताळणीसाठी देखील मंजुरी लागेल.

दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच लवकरच डंप मायनिंग धोरण आणू, असे सांगितले आहे.

राज्य सरकार राज्यभरात डंपची ओळख पटवत आहे. मसुदा धोरणाला अंतिम रूप दिल्यानंतर मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. अंतिम धोरणाला मंजुरीसाठी मंत्रीमंडळासमोर ठेवले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.

डिसेंबरमध्ये, SC ने निम्न-दर्जाच्या लोहखनिज डंपवर निर्णय घेण्याची परवानगी दिली होती. सुमारे 20 दशलक्ष टन लोह खनिज कचऱ्याच्या स्वरूपात पडून आहे.

चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत त्याची निर्यात केली जाऊ शकते, असा अंदाज राज्याच्या खाण विभागाने व्यक्त केला आहे.