Water Pollution:

अमर्याद खाणकामामुळे राज्यातील जलसंपदा धोक्यात आली आहे. त्याविषयी ‘टेरी’ या नामांकित संस्थेने 2021 मध्ये केलेला अहवाल सरकारने दडपला असल्याचा आरोप पर्यावरण कार्यकर्ते रमेश गावस यांनी दै. ‘गोमन्तक’शी बोलताना केला. ते म्हणाले, सरकारने हा अहवाल तयार करण्यासाठी 11 लाख रुपयांचे शुल्क ‘टेरी’ला दिले होते.

आता माहिती हक्क कायद्याखाली अहवाल मागितला असता, जलसंपदा खाते तो अहवालच नाही असे सांगते. यावरून सरकारला काहीतरी दडवायचे आहे. खाणकामामुळे जलसंपदा धोक्यात आल्याचे त्या अहवालात नमूद केले असावे अशी शक्यता बळावली आहे.

त्यांनी सांगितले, की तीन महिन्यांपूर्वी माहितीच्या अधिकारात या अहवालाची मागणी करण्यात आली. जलसंपदा खात्याच्या मुख्य कार्यालयाने डिचोलीच्या कार्यालयाकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत केलेला अर्ज पाठवला. तेथे माहिती न मिळाल्याने तो अर्ज वाळपई कार्यालयात पाठवण्यात आला.

आता तर जलसंपदा खात्याने तो अहवालच खात्याकडे नसल्याचे लेखी कळवले आहे. सरकार टेरीला अहवाल करण्यासाठी जलसंपदा खात्याच्या माध्यमातून निधी देते आणि ते खाते अहवाल नाही असे कळवते.

यावरून जलप्रदूषणाची प्रकरणे दडपण्याचे प्रकार किती बेमालूमपणे केले जातात हे दिसते. या सरकारच्या काळात माहितीच्या अधिकारात माहिती न देण्याकडेच कल असतो. माहिती देण्यास विलंब करणे ही क्लुप्तीही बऱ्याचवेळा वापरली जाते.

खाणकामामुळे जलसंपदा धोक्यात

खांडेपार नदीच्या 1 किलोमीटर परिघात 27, मांडवी नदीपात्रापासून 1 किलोमीटरमध्ये 27, कुशावतीच्या 1 किलोमीटरमध्ये 37 खाणी आहेत. यामुळे जलसंपदेची काळजी केली गेलीच पाहिजे. सध्या राज्यात पाणी टंचाई आहे. जलसंपदा नष्ट होत आहे आणि त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. आता खाणी सुरू होणाऱ्या लामगाव परिसरात 3 हजार 375 चौरस मीटरात तळे आहे. लामगाव मुळगाव परिसरात 12 नैसर्गिक तळी आहेत. मये येथे 2 लाख 18 हजार चौरस मीटरात तळे आहे. ही सारी संपत्ती खाणकामामुळे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.