पणजी: राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीच्या प्रक्रियेत २०२४ आणि २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत मोठी घसरण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या आणि त्यानंतर राज्य सरकारच्या मागणी अनुदानांमध्ये झालेला बदल, जो विजेवरील वाहने उद्योगासाठी धक्का ठरला आहे.

गोव्यात हरित वाहतूक धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनुदान धोरणातील स्थैर्य आणि नियोजन अत्यावश्यक आहे. अनुदाने बंद केल्यास विक्रीत तातडीने घट होते आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांचा विश्वास ढासळतो. राज्य सरकारला याबाबत धोरणात्मक दृष्टिकोन घेऊन दीर्घकालीन समर्थनाची रूपरेषा ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मागील वर्षीचा घसरणीचा कल

२०२४ च्या सुरुवातीला ई-वाहन विक्रीत तेजी दिसून आली होती. मार्च महिन्यात सर्वाधिक १ हजार ९०७ गाड्यांची विक्री नोंदली गेली होती - जी त्या महिन्यातील एकूण वाहन विक्रीच्या २६.८ टक्के इतकी होती. मात्र, एप्रिलपासून केंद्र सरकारच्या फेम २ अनुदानात कपात झाल्यानंतर विक्रीत झपाट्याने घसरण झाली. एप्रिलमध्ये हीच विक्री ९८० युनिट्सवर आली - फक्त १३.६ टक्के वाटा झाला होता. वर्षअखेर नोव्हेंबरमध्ये विक्री १९६ युनिट्सवर येऊन पोहोचली होती आणि डिसेंबरमध्येही ती फक्त २२५ युनिट्सवर स्थिरावली.

२०२५ मध्ये परिस्थिती अधिकच बिकट

२०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत राज्य सरकारनेही मागणी अनुदाने बंद केल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत दोनचाकी विजेवरील वाहने विक्रीत अनुक्रमे -७५ टक्के -८५ टक्के आणि -८५ टक्के इतकी घसरण झाली. चारचाकी विजेवरील वाहने विक्रीतही -४४ टक्के ते -५१ टक्के इतकी घट नोंदवली गेली. बस आणि इतर विभागात विक्री जवळपास नामशेष झाली आहे.

परिणाम आणि भविष्यातील उपाय

हा आकडेवारीवर आधारित स्पष्ट ट्रेंड दर्शवतो की, विजेवरील वाहनांचा बाजार सध्या अनुदानांवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. ‘क्लायमेट डॉट’ संस्थेच्या अभ्यासानुसार, एंट्री-लेव्हल ई-टू व्हीलर्सना ‘आयसीई’ गाड्यांशी किमतीची समानता गाठण्यासाठी किमान २०२७ पर्यंत अनुदानाची गरज भासणार आहे. विशेष म्हणजे, ३-चाकी विजेवरील वाहनांच्या विक्रीत फारसा फरक जाणवलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या विभागात जास्त अनुदान देऊन विक्रीला चालना देण्याचा पर्याय तपासावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.