G20 In Goa: केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज गोव्यात खोर्ली येथील आयुष्मान भारत, आरोग्य आणि कल्याण केंद्राला (AB-HWC) भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विकास भागीदार होते. जी-20 आरोग्य कृतीगटाच्या बैठकीचा एक भाग म्हणून ही भेट घेण्यात आली.

आरोग्य सेवा क्षेत्रातील गोव्याच्या क्षमतेचे यावेळी डॉ. मांडविया यांनी कौतुक केले.

(Dr. Mandaviya appreciated Goa’s capacities in the healthcare sector)

"गोव्यात 201 हून अधिक आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरोगीपणा केंद्रे (AB-HWC), जन औषधी केंद्रे, तरुण वैद्यकीय व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. एबी-एचडब्लूसी, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि असंसर्गजन्य रोगांच्या तपासणीसाठी सुविधांनी सुसज्ज आहेत. त्यांच्याकडे प्रयोगशाळा सुविधा, निदान सुविधा, किरकोळ प्रक्रियांसाठी सुविधा, सर्वसमावेशक व्यवस्थापन आणि जागरुकता उपक्रम आहेत असे मांडविया म्हणाले.”

खोर्लीतील एमआयएसचा (ई-सुश्रुत) अवलंब आणि वापर करणे यासारख्या विविध उपक्रमांमध्ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचे, स्कॅन आणि सामायिक घटकांसह एबीएचए निर्मिती, केंद्रीय नोंदणी, ओपीडी सेवा, फिजिओथेरपी, औषध केन्द्र आणि ई-सुश्रुत, दूरसंचार आणि टेलिमेडिसिन प्रयोगशाळा आदी सुविधा प्रतिनिधींना दाखवण्यात आल्या.

दूरसंचार सेवांच्या माध्यमातून वैद्यकीय सहाय्य करण्याच्या गोव्याच्या प्रयत्नांचे डॉ. मांडविया यांनी कौतुक केले. "गोव्यातील दूरसंचार सेवा दुर्गम भागातही चांगल्या प्रकारे जोडलेल्या आहेत." सार्वत्रिक आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनाच्या अंमलबजावणीसाठी, देशभरात 1.5 लाखांहून अधिक आयुष्मान भारत आरोग्य आणि आरोग्यदायी केंद्रे (एबी-एचडब्लूसी) उघडण्याचा पुढाकार घेतलाय असे मांडविया म्हणाले.

डॉ. मांडविया यांनी क्षयरुग्णांना अन्नाच्या पाकीटांचेही वाटपही केले. 2030 च्या जागतिक उद्दिष्टाच्या पाच वर्षे अगोदरच 2025 पर्यंत भारताला क्षयमुक्त करण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. या भेटीमुळे आरोग्य सेवेतील विशेषत: डिजिटल आरोग्य नवोन्मेष आणि उपाययोजना क्षेत्रातील भारताच्या यशाचे प्रदर्शन करण्याची संधी मिळाली.

दुसऱ्या जी20 आरोग्य कृतीगटाच्या बैठकीचे गोव्यातील आयोजन हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली आरोग्य क्षेत्रात आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती प्रतिबंध आणि सज्जता; औषध निर्माण क्षेत्रातील सहकार्य आणि डिजिटल आरोग्य नवोन्मेष आणि उपाय बळकट करणे, असे तीन प्राधान्यक्रम ठरवले आहेत.