पणजी: राज्यातील पंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे. सरकारने पंचायतींवर प्रशासक नेमले आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी गट विकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) मान्यता घेण्याचा आदेश सरकारकडून आला आहे. प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया ही पंचायतींचे कामकाज सुरळित पार पडावे यासाठी केल्यामुळे प्रशासकांकडून लोकांची गैरसोय होऊ नये, असे विधान विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी दै. ‘गोमन्तक’शी बोलताना काढले.

(Don't inconvenience people by administrators Statement by Michael Lobo)

प्रशासकांना बीडीओकडून मान्यता घेण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. परंतु, या आदेशामुळे लोकांची गैरसोय होऊ नये. महत्त्वाच्या निर्णयासाठी बीडीओंची मान्यता घेतले जाईल. मात्र, हे कालबद्ध पद्धतीने होण्याची आवश्‍यकता आहे, असे झाल्यास त्याला अर्थ राहणार आहे. नाही तर, उलट त्याचा त्रास लोकांना होणार आहे, अशी चिंता लोबो यांनी व्यक्त केली.

लोबो म्हणाले, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली होती, तेव्हा पंचायतींच्या विषयावर चर्चा केली होती. प्रशासक नेमल्यानंतर दिलेल्या आदेशासंर्दभात पत्र लिहणार असून, लोकांची गैरसोय होणार नाही अशी मागणी करणार आहे.

प्रशासकांना पंचायतींचा कारभार चालवणे सोपे होणार नाही. कारण निर्वाचित लोक प्रतिनिधींना त्या परिसराची समज असते. तेथील लोकांच्या समस्या आणि गोष्टींशी ते अवगत असतात. त्यासाठी पंचायत संस्था ही तळागळातील कारभार चालवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, असे लोबो म्हणाले.

पंचायत निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये घ्या

पंचायतींवर प्रशासक नेमले असले, तरी लवकरात लवकर निवडणूक घेतली पाहिजे. सरकारने पावसाळा सुरू झाल्याचे कारण देऊन निवडणूक पुढे ढकलली आहे. आता जून संपणार असून केवळ जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर असे पुढील तीन पाऊस आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होणे आवश्‍यक आहे, असे मत विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले.