Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी आणि तातडीने जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, या मागणीसाठी गोवा सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

यावेळी सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्याशिवाय कर्नाटकने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कर्नाटकला पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर गोव्याच्या मुख्य वनपालांनी निर्णय घ्यावा. तसेच आवश्यक ते सर्व परवाने घेतल्याशिवाय कर्नाटकने कळसा-भांडुराचे काम सुरु करू नये.

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या सुधारित डीपीआरला मंजुरी दिली होती. त्या डीपीआरची प्रत गोवा सरकारला द्यावी, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

म्हादई प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालय जुलै २०२३ मध्ये अंतिम सुनावणी देणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे.

डीपीआर मंजुरीनंतर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनीही या प्रकरणाला वारा देत उत्तर कर्नाटकासाठी आम्ही म्हादईचे पाणी देत आहोत, याला गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची संमती आहे, असे सांगितल्याने राज्यभर असंतोष उसळला होता.

त्यावर विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरून वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलने सुरू केली. यामुळे राज्य सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. यावर तातडीने सुनावणी अपेक्षित असताना ती सुनावणी यादीतून वगळली होती.