रवींची खैर नाही?

कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना द्यायला लागलेल्या महागड्या पाण्याच्या बाटलीसंदर्भात केलेले भाष्य त्यांना महागात पडेल, अशी चर्चा भाजपच्याच गोटात सुरू आहे. वास्तविक, कृषी खात्यात करण्याजोगे काम खूप आहे. तेथे कोणाचा समन्वय नाही आणि ज्या पद्धतीने हे खाते कार्यान्वित व्हायला हवे, तसे कार्यही होत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत मंत्र्यांनी केवळ घोषणा केलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषी खात्यात भरीव काम करण्याऐवजी रवी नाईक पाण्यासंदर्भात बोलतात. त्यातल्या त्यात केंद्रीय गृहमंत्री - ज्यांच्याएवढा पावरफुल्ल नेता दुसरा कोणी नाही - ज्यांच्यावर बोलण्याचे राज्यांचे मुख्यमंत्रीही टाळतात - त्यांच्यावर आमचे रवी नाईक बोलतात, हे काही लोकांच्या पचनी पडले नाही. परंतु, भाजपच्याच नेत्यांना हेसुद्धा माहीत आहे की रवीच्या फंदात काही अमित सापडणार नाहीत. रवी नाईक आता वृद्ध झाले आहेत. शिवाय २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भंडारी समाजही हवा आहे. त्यामुळे रवींना ते जे काही बोलतात, ते पुढची दोन वर्षे तरी सहज पचेल, याबद्दल चिंता करण्याचे कारण नाही. ∙∙∙

काँग्रेसचे लोकविरोधी धोरण

रेल्वे दुपदरीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बडगा आणला आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने ज्या उच्चदाबाच्या वीजवाहिन्यांचा प्रचंड मोठा पुरस्कार केला, त्या लाइन्स मोले अभयारण्यातून जाण्यासही उच्च न्यायालयाने मनाई केली. हा खरा म्हणजे लोकलढ्याचा विजय आहे. लोकांनी मोठे आंदोलन उभारले आणि साऱ्या जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालय बडगा आणते आणि तरीही राज्य सरकार सागरमाला प्रकल्प बेदरकारीने पुढे रेटू पाहते. वास्तविक, काँग्रेस पक्षाने या प्रश्‍नावर मोठा गदारोळ करणे आवश्‍यक होते. लोकांना निकट जाण्याचा हाच खरा मार्ग होता. परंतु, गेले पंधरा दिवस काँग्रेसची अळीमिळी गुपचिळी चालली आहे. विरोधी पक्षनेता शिवोलीच्या बिळात लपून बसले आहेत व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फारसा गोंगाट करत असल्याचे दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तर राज्य सरकारवर लांच्छन लावण्याची पुरेपूर संधी काँग्रेसने घ्यायला हवी होती. परंतु एका समाजकार्यकर्त्यांने फेसबुकवर म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेस नेते दीर्घ मौनात गेले आहेत. या अशा लोकांवर जनतेने का म्हणून विश्‍वास ठेवावा? ∙∙∙

पुन्हा महाराष्ट्रात

भाजपचे महामंत्री सतीश धोंड गेल्या 15 दिवसांत दुसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. गोव्यात निवडणुका होईपर्यंत तरी त्यांना राज्यातच ठेवण्यात आले होते. गोव्याचा किल्ला सर केल्याचे त्यांना काय इनाम मिळणार, याची चर्चा होती. परंतु, महाराष्ट्राचा कोकण प्रांत अजून त्यांच्याकडेच ठेवण्यात आला आहे. शिवाय आता महाराष्ट्रात पालिकांच्या निवडणुकाही होणार आहेत. त्यादृष्टीने ठाण्यापासून सिंधुदुर्गपर्यंत सतीशरावांना सतत भेटी द्याव्या लागणार आहेत. सध्या सतीशरावांचे दैवही बलवत्तर आहे; कारण त्यांच्या ताब्यात कोकण गेल्यानंतर तेथेही अनेक निवडणुका ते जिंकले. शेवटी भाजपकडे निवडणूक जिंकण्याची यंत्रणाच तयार झाली आहे आणि त्यांच्या संघटनमंत्र्यांना या यंत्रणा कशा तजेलदार ठेवायच्या, याचे गणित चांगलेच माहीत झाले आहे. परंतु, पायाला भिंगरी लावून सतत काम करत राहायचे आणि श्रेयाची अपेक्षा ठेवायची नाही, हे सुद्धा संघटनमंत्र्यांना आत्मसात करावेच लागते. ∙∙∙

जमिनी वाटण्याचा सोस

आयआयटीला १० लाख चौरस मीटर जमीन देण्याचा मूर्खपणा ज्या पद्धतीने चर्चिला जात आहे, तसाच मूर्खपणा गोव्याने यापूर्वी अनेक केंद्रीय संस्थांना उदारपणे जमिनी देताना केला. बेतूल येथे असाच एक मोठा केंद्रीय प्रकल्प - ओएनजीसी उभा राहिला. तेथे पेट्रोलियम सुरक्षेसंदर्भात केंद्रीय संस्था आहे. काय गोव्याला फायदा या संस्थेचा? एवढी निसर्गसंपन्न जागा त्यांना आपण मोफत देऊन टाकली. कृषी अनुसंधान केंद्रासाठी अर्धे जुने गोवे केंद्रीय संस्थेच्या घशात घालण्यात आले. हल्ली हल्लीपर्यंत तेथील संपूर्ण जमिनीचा वापरच या कृषी संस्थेने केला नव्हता. अजूनही या संस्थेत गोमंतकीय फळे आणि भाज्यांवर किती संशोधन होते, संशयच आहे. सध्या मानकुरादचे दिवस आहेत. परंतु, या संस्थेत मानकुराद सोडून उत्तर भारतीय आंब्यांवर संशोधन चालू आहे. आता तर तेथे पर्यावरणीय कुटीर उभारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. कोण पर्यटक तेथे येणार म्हणून हा खर्च केला जातोय? वर्षाकाठी या संस्थेला केंद्राकडून १५ कोटी रुपये मिळतात, ते सर्व गोव्याच्या विकासासाठी खर्च होतात का? राज्याच्या खासदारांनी या प्रश्‍नावर संसदेत किती वेळा ऊहापोह केलाय? केंद्र सरकारला गोव्यातील जमिनीवर संस्थानिक तयार करण्याची खोड जडली आहे. मनोहर पर्रीकर असताना अशा जमिनी वाटून टाकण्याला ते विरोध करत. दुर्दैवाने संजीवनी साखर कारखान्याची भली मोठी जमीन हल्लीच फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेला देऊन टाकण्यात आली आहे. बार काैन्सिलने आंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटरसाठी जमीन मागितली, तीही आमच्या सरकारने देऊन टाकली. अशी दुर्मिळ जमीन आपण जर वरचेवर वाटून टाकत राहिलो तर शेवटी गोव्यासाठी कितीशी शिल्लक राहील? सध्या राज्यकर्त्यांना त्याबाबत काहीतरी कळवळा आहे काय? ∙∙∙

सह्यांच्या मोहिमेचे फलित

मडगावचा पश्चिम बगलरस्ता गेली आठ वर्षे म्हणजे त्याचे काम सुरू झाल्या दिवसापासून या ना त्या कारणास्तव चर्चेत आहे. आता तर तो त्याच्या दोन्ही टोकांना पूर्ण झालेला आहे तर बाणावली ते सुरावली दरम्यानच्या टप्प्यात त्याचे काम लोकांच्या विरोधामुळे रखडले आहे. तो भाग सखल असल्याने तेथे मातीचा भराव घालून रस्ता केला तर पावसाळ्यात पूर येईल, अशी भीती लोकांना वाटते व म्हणून त्या भागात स्टिल्टवर रस्ता उभारावा ही त्यांची मागणी आहे. त्या प्रित्यर्थ त्यांनी सह्या जमविण्यास प्रारंभ केला असून ते निवेदन ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार आहेत. या निवेदनानंतर तरी केंद्र सरकारला सुबुध्दी सुचो, अशीच मागणी सर्व संबंधित करत असावेत बहुधा. ∙∙∙

(Discussions are going on in the BJP faction about Agriculture Minister Ravi Naik)

अर्धे सांगेच देणार का?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आयआयटी सांगेमध्येच होणार असल्याचे मंगळवारी सुभाष फळदेसाई यांच्या एका कार्यक्रमात जाहीर केले असले तरी ते तेवढे सोपे आहे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. सांगेमध्ये जमीन स्वस्त आहे, शिवाय तेथील आमदार सुभाष हे धडाडीने काम करण्यासाठी ओळखले जातात. ते एखादा डोंगर काढून मुख्यमंत्र्यांच्या ओंजळीत सहज टाकून देतील. परंतु, असे असले तरी आयआयटीसाठी गोव्याने खरोखरीच १० लाख चौरस मीटर जमीन द्यावी का, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. राज्यातील कोणाही विवेकी माणसाला विचारा, एवढी मोठी जमीन आयआयटीच्या घशात घालणे याची निव्वळ मूर्खपणा म्हणूनच ते संभावना करतील. १० लाख चौरस मीटर जमीन म्हणजेच १ चौरस किलोमीटर - म्हणजेच अर्धे म्हापसा शहर. एवढी जमीन देणे गोव्याला परवडणारे नाही. शिवाय गोव्याला त्याचा फायदाही नाही. मोठमोठ्या जमिनींवर विद्यापीठे स्थापन करून प्राध्यापकांनाही टुमदार बंगले देण्याची ही पद्धत ब्रिटीशकालीन आहे. ती अजूनही गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्यात राबवली जाते, हेच शोचनीय आहे. वास्तविक, आता सिंगापूरसारखी टुमदार विद्यापीठे आणि शिक्षण संकुल उभारले पाहिजे, तेथे इमारतींना उंच जाण्यास मान्यता असते. असेच काहीसे सुवर्णमध्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी का काढू नये? भाजपातील काही शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंतही मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी राजी करणार असल्याची चर्चा आहे. ∙∙∙

कदंबची परंपरा

गोव्यातील खासगी बसवाल्यांच्या मक्तेदारीला रोख घालण्यासाठी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने स्थापन केलेल्या कदंब परिवहनाला लोकाश्रय चांगला मिळाला खरा; पण जसजसा व्याप वाढला त्या प्रमाणात सार्वजनिक आस्थापनातील सर्व दोषही त्याला चिकटले. ऐंशीच्या दशकात स्थापन झालेल्या या मंडळात ओ. पी. त्यागी नामक निवृत्त लष्करी अधिकारी एमडी म्हणून आला व त्याने मंडळाचा मजबूत पाया घालण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याचीच दखल घेऊन सरकारने त्यांना सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी जपानला पाठविले. पण, सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून ते परतले तर त्यांच्या हातात पडला तो त्यांची नागरी पुरवठा संचालकपदी बदली केल्याचा आदेश. आता ते त्या प्रशिक्षणाचा नागरी पुरवठा खात्याला कोणता लाभ देणार ते सरकारलाच माहीत. कदंबचे अनेक अधिकारी विदेश दौऱ्यावर आहेत यावरून ही परंपरा अजूनही सुरूच आहे, हेच स्पष्ट होते. ∙∙∙

कृषी खाते आणि रवी

फोंड्यात कृषी खात्याच्या प्रशासकीय वास्तूचे उद्‍घाटन कृषिमंत्री रवी नाईक आणि जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या हस्ते झाले. अंत्रुज महालातील दोन दिग्गज नेते या कार्यक्रमानिमित्त एकत्रित आले होते. तसे पाहिले तर इतर मंत्र्यांच्या मते कृषी खाते हे तसे नगण्य. पण जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी रवी नाईक यांच्याकडे जे खाते येते ते सक्रीय तर होतेच, पण त्यांच्याकडून या खात्याला योग्य न्याय देऊन ते लोकाभिमुख केले जाते, असे वक्तव्य केले. तसे पाहिले तर ते खरेच आहे. शेवटी सरकारी खाते हे नगण्य नसतेच, आपण कसे काम करतो यावर सगळे अवलंबून असते. विद्यमान सरकारमधील काही मंत्र्यांनी ज्या खात्याकडून जास्त आमदनी येईल, त्या खात्यावर डोळा ठेवून ही खाती आपल्या पदरात पाडून घेतली आहेत. स्पष्ट बोलायचे झाले तर ही वजनदार खाती या काही मंत्र्यांनी पळवली आहेत. रवी नाईकांचे एक बरे, कुठलीही खळखळ नाही की दोषारोप नाही. खात्याला कसा न्याय द्यायचा याचा आराखडा त्यांच्या डोक्यात तयार असतोच आणि आताही कृषी खात्याला सक्रिय करताना पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व कसे द्यायचे यासंबंधीचे सूतोवाच त्यांनी या उद्‍घाटन कार्यक्रमात केले आणि नेमके त्याच्यावर सुभाषजींनी भाष्य केले आहे. ∙∙∙

पवन उर्जेनंतर सौरऊर्जा

गोव्यात आजवर अनेक वीजमंत्री होऊन गेले. त्यातील काहीजण विविध घोटाळ्यांमुळे गाजले तर काहीजण न्यायालयाच्या पायऱ्या अजूनही चढत आहेत. पण, मुद्दा तोही नाही. त्यातील काहींनी पर्यायी उर्जेसाठी घोषणा करून गोवा पवन उर्जेला पर्याय म्हणून जाहीर करून त्याच्या प्रात्यक्षिकासाठी पावले उचलली. केपेतील कुटबण पठारावरील पवनचक्कया हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यातून किती उर्जा तयार झाली माहित नाही, पण त्या इतिहासाच्या मूक साक्षीदार ठरल्या आहेत. सौर उर्जेचे तसे झाले नाही म्हणजे मिळवले. ∙∙∙

दीपक पाऊसकरांचे कमबॅक

गेल्या मंत्रिमंडळातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक पाऊसकर हे पराभूत झाल्यानंतर काही काळ अज्ञातवासात गेल्यासारखे झाले होते. पण आता त्यांनी जाहीर कार्यक्रमाला उपस्थिती लावण्यास सुरवात केली असून, यापुढील आपली वाटचाल दमदार असेल असे सूतोवाच केले आहे. तसे पाहिले तर मंत्री असलेल्या दीपक पाऊसकर यांना गणेश गावकर यांनी पराभूत केले खरे; पण मंत्रिपद मात्र गणेशजी मिळवू शकले नाहीत. मात्र, आपल्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत दीपक भाऊंनी विकासकामांचा धडाका लावला होता, त्याच्या जोरावरच आपण निश्‍चितच निवडून येऊ असा आडाखाही त्यांनी बांधला होता. पण, गणेशभाऊंनी त्यांना धोबीपछाड दिलीच. विशेष म्हणजे पराभव झाला तरी दीपकभाऊंनी तो जिव्हारी लावून घेतलेला नाही, त्यामुळेच आपल्या जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी चक्क ‘मी पुन्हा येणार'' असे म्हटले आहे. ∙∙∙

आर्लेकर यांची पश्चातबुद्धी

यापुढे निवडणूक लढविण्याची आपली इच्छा नसल्याचे हिमाचलचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी स्पष्ट केल्याने या विषयाला नव्याने तोंड फुटले आहे. निवडणुकीला बरीच वर्षे असली की अनेक नेतेमंडळी अशा घोषणा करतात व त्यामुळे अनेकांच्या मनोरथांना चालना मिळते; पण निवडणुकांची घोषणा होताच सारे उलटे पालटे होऊन जाते आणि निवडणूक लढविण्याची इच्छा लपून राहत नाही. निवडणुकीला अजून खूप वर्षे बाकी असल्याने ही आर्लेकर यांनी व्यक्त केलेली इच्छा ही केवळ भावनेच्या भरात केलेली नसावी ना? असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. काहीही असो, निदान आर्लेकर यांनी तरी आपल्या भूमिकेशी ठाम रहावे, अशी चर्चा होत आहे. ∙∙∙

रवी नावाचे पाणी

रवी नाईक हे बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा मंत्री झाले असल्याने कदाचित जरा अधिकच एक्साईट झाले असण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी त्यांनी गोव्यातील पाणी आखाती देशात निर्यात करण्याची योजना बोलून दाखविली तर दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ८५० रुपयांचे पाणी पितात असे जाहीर करून स्थानिक भाजप नेत्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले. खरे तर स्वतः रवी नाईक हेच एक अफलातून पाणी. काँग्रेस पक्षाने हे पाणी पचविले होते. पण, भाजपला मात्र ते पचविणे जड जाणार असेच वाटते. ∙∙∙

कुडचडे, ‘म्हाका नाका गो’!

पूर्वी कुडचडे येथे खनिज वाहतूक चालू होती त्यावेळी या भागातील पोलिस स्टेशन सोन्याची खाण होती आणि या पोलिस स्थानकावर आपली वर्णी लागावी यासाठी काही पोलिस अगदी पैसे देऊन आपली पोस्टिंग येथे करून घ्यायचे. मात्र, कालांतराने येथील खनिज वाहतूक बंद झाली. पण, तरीही बेकायदेशीर रेती उत्खनन व्यवसाय नेटाने चालू असल्याने वरची कमाई बरीच असल्याने येथे आलेला पोलिस अधिकारी यांचे पाय धरून आपली बदली दुसरीकडे होऊ नये यासाठी धडपडत असे. मात्र, उच्च न्यायालयाने थेट पोलिस महासंचालकांचेच कान पिळल्याने आता असा प्रकार बंद झाला आहे. त्यामुळे पोलिसही म्हणे, या पोलिस ठाण्याला विटले आहेत. जे कोण हे ठाणे सोडून दुसरीकडे गेले ते परत येऊ पाहत नाहीत आणि जे कोण सध्या आहेत त्यांची दुसरीकडे जाण्यासाठी धडपड सुरू आहे. एकूणच काय, कुडचडे पोलिस ठाणे म्हणजे सर्वांना ‘म्हाका नाका गो’'' असेच झाले आहे. ∙∙∙

मुख्याधिकाऱ्यांची चलबिचलता!

म्हापसा बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना मज्जाव करून त्या ठिकाणी बॅरिकेड्‍स उभारण्यात आल्याने म्हापशातील व्यापारी व ग्राहकही सध्या पालिकेवर संतप्त झाले आहेत. पार्किंग शुल्क आकारण्याच्या विषयावरून कंत्राटदाराने मुख्याधिकारी सीताराम गुरुदास सावळ यांच्यावर दबाव आणल्यानंतर बाजारपेठेच्या प्रवेशद्वारावर बॅरिकेड्‍स उभारण्याचा तोंडी आदेश मुख्याधिकाऱ्यांनी दिल्याचे समजताच व्यापाऱ्यांनी बराच हंगामा केला. त्यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांनी फोनवरून तसे कळवले होते असे कंत्राटदाराचे म्हणणे होते. व्यापाऱ्यांनी लगेच मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता, कोणत्या नियमाखाली बाजारपेठेत वाहनांना प्रतिबंध केला जात आहे, असा सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला असता त्याचे उत्तर मुख्याधिकाऱ्यांकडून त्यांना मिळालेच नाही. अखेरीस, व्यापाऱ्यांचा रुद्रावतार पाहून मुख्याधिकाऱ्यांनी नमते घेतले व त्यानंतर ती बॅरिकेड्‍स हटवली. मुख्याधिकाऱ्यांचे म्हणणे बरोबर होते तर याबाबत चलबिचल न होता ते स्वत:च्या निर्णयाशी ठाम का राहिले नाहीत, अशी चर्चा सध्या व्यापारीवर्गात सुरू आहे. ∙∙∙

करोडोंचा चुराडा, पण...

विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपली असली तरी त्याचे कवित्व अद्यापही सुरू आहे. या विधानसभा निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी करोडो रुपये खर्च केले आहेत. एक एक मत २५ हजारांना विकत घेतले आहे. अनेक उमेदवारांवर झालेला खर्च करोडो रुपयांमध्ये होता, असे खासगीत बोलले जात आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीत किती रुपये खर्च केले याची तपशीलवार माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. त्यातील आकडे इतके अत्यल्प आहेत, की त्याच्यावर सामान्यांचा विश्वासच बसणार नाही. विधानसभा निवडणुकीचा एका उमेदवाराचा सरासरी खर्च दहा लाख दाखविण्यात आला आहे, हा खरा की खोटा कुणास ठाऊक. ∙∙∙