Goa News: शिधापत्रिकेवर मिळणारा फोर्टिफाईड तांदूळ कोणी खावा आणि कोणी खाऊ नये, यावर विधानसभेत बरीच रंगतदार चर्चा झाली. शिधापत्रिकेवर मिळणारा हा तांदूळ काही महिन्यांपूर्वी प्लास्टिकचा तांदूळ, असा संबोधला जात होता. तो प्लास्टिकचा तांदूळ नाही तर तो पौष्टिक तांदूळ आहे, हे समजावण्यात सरकारची मोठी शक्ती खर्ची पडली.

तो वाद निवळतो तोच हा तांदूळ आरोग्याला उपकारक आहे की नाही यावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. फोर्टिफाईड तांदूळ लोहाच्या सेवनाने बिघडलेल्या रोगांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांसाठीदेखील हानिकारक आहे. थॅलेसेमिया आणि सिकलसेल ॲनिमिया असलेल्या लोकांना तुम्ही हा तांदूळ देऊ शकत नाही, याकडे हळदोणेचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

असा तांदूळ वितरणाचा निर्णय केवळ 24 तासांत घेण्यात आला. केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात आलेले पत्र आणि त्यावर मंत्र्यांचा शेरा यामध्ये केवळ एका दिवसाचे अंतर होते. त्याआधी खात्याच्या संचालकांपासून सचिवांपर्यत साऱ्या अधिकाऱ्यांचे शेरे एका दिवसात कसे काय मिळाले, अशी विचारणाही त्यांनी केली. राज्यात कुपोषण आहे याविषयी कोणताही अभ्यास न करता अंमलबजावणीसाठी केलेल्या घाईमुळे जनतेचे अवयव निकामी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

हा गंभीर विषय चर्चेला आला असतानाच बाणावलीचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी उकड्या तांदळाचा मुद्दा पुढे काढला. उकडा तांदूळ हा आरोग्यासाठी उत्तम असल्याने शिधापत्रिकेवर या तांदळाचा पर्याय सरकारने उपलब्ध करावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.

विरोधी आमदार याविषयावरून आक्रमक होत असताना नागरी पुरवठामंत्री रवी नाईक यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत या तांदळाविषयी कोणाचीही तक्रार नाही, असे सांगून याविषयातील हवा काढून घेतली. चांगले पौष्टिक तांदूळ आमदारांना परवडत असतील. मात्र, गरिबांना शिधापत्रिकेवरील तांदळावरच अवलंबून राहावे लागते.

त्यांना आम्ही पौष्टिक तांदूळ पुरवले तर बिघडले कुठे, अशी विचारणाही मंत्र्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही चर्चा सुरू असताना हाच तांदूळ दिल्ली व पंजाबमध्येही वितरित करतात, असा बाण व्हेन्झी यांच्या दिशेने मारला.

मडगावच्या बायोमिथेनेशन प्रकल्पाची चर्चाही विधानसभेत झाली. मुळात मासळी मार्केटमध्ये उरणाऱ्या मासळीवर आणि त्याच्या टाकाऊ भागांवर प्रक्रिया करण्यासाठी हा प्रकल्प उभारला. आता त्या प्रकल्पात मासे स्वीकारले जात नाहीत. आता प्रकल्प शाकाहारी कसा काय झाला, अशी विचारणा आमदार विजय सरदेसाई यांनी खोचकपणे केली.

सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व इस्पितळांना देखरेख समित्या नेमण्यावर सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी भर दिला. त्यावर अशा समित्यांवर राजकीय नियुक्त्या नको, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी घेतली. केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता आज कडाडले.

कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीत प्रदूषण होत नाही, या सरकारी अहवालाला त्यांनी आव्हान दिले. तेथे १० दिवस राहा. मी सर्व खर्च करतो आणि प्रदूषण होते की नाही ते सांगा, असे एल्टन जरा चढ्या आवाजातच म्हणाले.