Goa Police: पोलिस खात्यातील 3 पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिस महासंचालकांनी जारी केलेला शिस्तभंगाचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला व न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी रद्द केला. या अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी देऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नव्याने आदेश द्यावा असे आदेशात म्हटले आहे.

पोलिस उपअधीक्षक विल्सन डिसोझा, निरीक्षक राहुल परब व निरीक्षक नारायण चिमुलकर या तिघांनी तत्कालीन पोलिस महासंचालक इंद्रदेव शुक्ला यांनी जारी केलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याविरुद्ध पोलिस उपमहानिरीक्षकांनी केलेली शिस्तभंगाची कारवाई महानिरीक्षकांनी रद्दबातल ठरविली होती.

हा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार पोलिस महासंचालकांना आहे का, असा सवाल करत त्यांनी दिलेला निर्णय याचिकादारांना बाजू मांडण्यास संधी न देता एकतर्फी देण्यात आला आहे, त्यामुळे तो रद्द करण्याची विनंती तिघांनी केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आश्‍विन भोबे यांनी बाजू मांडली.

पोलिस महासंचालकांनी दिलेला निर्णय कायद्याच्या प्रक्रियेला बगल देत देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

तिघा पोलिस अधिकाऱ्यांनी पोलिस महानिरीक्षकांनी दिलेल्या आरोपपत्राला आव्हान दिले. महासंचालकांनी स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करून ही कारवाई केली आहे. कारवाई करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली नाही व त्यांची बाजू मांडण्यास संधी देण्यात आली नाही, हाच फक्त मुद्दा आहे.

त्यामुळे हा आदेश मागे घेऊन त्यांना नव्याने नोटीस बजावून सुनावणी घेतली जावी, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने पोलिस महासंचालकांचा आदेश रद्द करत नव्याने नोटीस देण्यास मुभा दिली आहे.