Goa Government : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार राज्यातील आर्थिक व्यवहार ‘कॅशलेस’ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. याचाच भाग म्हणून सरकारच्या अर्थ विभागाने आज गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत ‘पेटीएम’शी सामंजस्य करार केला.

हा करार सामान्यांसाठी फायदेशीर ठरेल आणि राज्यातील सर्व आर्थिक व्यवहार कॅशलेस बनतील, असा विश्‍‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. यावेळी सरकारच्या वतीने प्रणव भट आणि पेटीएमचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी अभय शर्मा, उपाध्यक्ष अंकित गोयल, सौरभ अग्रवाल, वेदांत कर्नानी आणि अभिनव दुबे उपस्थित होते.

‘पेटीएम’ ही एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनी आहे. या कंपनीद्वारे यापुढे राज्यातील सरकारशी निगडित आर्थिक व्यवहार चालतील. या करारानुसार डिजिटल पेमेंट, वित्तीय सेवांमध्ये वाढ आणि सुलभता येईल.

कंपनी ग्राहकांना मोबाइल पेमेंट सेवा देईल. शिवाय व्यापाऱ्यांना क्यूआर कोड, पॉईंट ऑफ सेल आणि ऑनलाईन पेमेंट गेटवे ऑफरिंगद्वारे पेमेंट प्राप्त होईल.

सामंजस्य करारातील ठळक मुद्दे

कंपनी सरकारी विभागांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास सक्षम करेल. क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स आणि पॉईंट ऑफ सेल उपकरणांद्वारे पेमेंट.

कंपनी गोव्याला पेटीएम ॲॅप्लिकेशनवर ई-गव्हर्नमेंट सेवा प्रदान करण्याचा पर्याय देईल, जे सर्व पेटीएम वापरकर्त्यांना जलद आणि ऑनलाईन पेमेंटसाठी उपलब्ध असेल.

कंपनी गोवा पोलिस कर्मचाऱ्यांचे सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करू शकते तसेच नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षा जागरूकता पसरवण्यासाठी गोव्यासोबत संयुक्त मोहीम आयोजित करू शकते.

आम्ही अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे राज्यातील आर्थिक व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनाची ही पूर्ती आहे. याचा सामान्य माणसांना फायदा होईल. ही यंत्रणा सर्वत्र उपलब्ध असल्याने नागरिक वीज, पाणी यासारखी बिले पेटीएमद्वारे भरू शकतील.

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री