गेल्या चार दिवसांत मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हे एकत्र आल्याचे चित्र दिसून आले. एरव्ही विजय सरदेसाई हे दिगंबरबाब व दामूबाबचे कडवे राजकीय विरोधक, पण शिवजयंती व अल्कोहोल एनोनिमस संमेलनाच्या निमित्ताने ते एकत्र आले असे म्हणता येईल. शिवजयंतीच्या दवर्ली येथील कार्यक्रमात विजयबाब व दामूबाब एकाच व्यासपीठावर आले. एरव्ही दोघेही एकत्र व्यासपीठावर सहसा दिसत नाहीत, पण या कार्यक्रमात विजयबाबने दामू बाबांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असे संबोधले. अल्कोहोल एनोनिमसच्या कार्यक्रमात दिगंबरबाब व विजयबाब एकत्र आले. विजयने दिगंबरबाबांना माजी मुख्यमंत्री असे संबोधले. त्याची भरपाई करताना दिगंबरबाबने विजयबाबांना माजी उपमुख्यमंत्री असे संबोधले. अशाप्रकारे एकत्र आल्याने विजयबाबचा दिगंबरबाब व दामूबाब यांच्याकडील असलेला दुरावा कमी होऊ शकेल काय याचीच चर्चा सुरू झाली आहे. ∙∙∙
जर ७७ वर्षे एका समाजाला खास आरक्षण देऊनही तो समाज जर मुख्य प्रवाहात येत नसेल, तर आपल्या लोकशाहीत काही दोष आहे का? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक. अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या आमसभेत देशात व राज्यात लागू असलेल्या आरक्षणावरून चर्चा झाली. एक देश एक संविधान, एक देश एक विधान, एक देश युनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक भाषा व एक देश एक झेंडा असे मोठ्या अभिमानाने सांगणाऱ्या भाजपा सरकारने आता देशात आरक्षण कायदा रद्द करून सगळ्यांना समान संधी द्यावी असा ठराव या आमसभेत मांडण्यात आला. आता क्षत्रिय मराठ्यांनी आरक्षण कायद्याविरोधात जनआंदोलन उभे करावे अशा सूचनाही सदस्यांनी केल्या. आता पाहुया गोमंतकीय मराठे मराठा मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात उभे राहतात की नाही ते? ∙∙∙
राज्यात सध्या अनागोंदी सुरू असून रेती व्यवसायातील माफिया मध्यरात्रीच्या सुमारास रेती उत्खनन करून ती ट्रकांद्वारे वाहतूक करीत आहेत. याप्रकरणी पर्यावरणप्रेमी आवाज उठवत असले तरी सरकार निद्रिस्त असून झोपेचे सोंग घेत असल्याचे दृष्टीस पडत आहे. फोंडा तसेच म्हार्दोळ पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत रात्रीच्या वेळेला हा रेती काढण्याचा रात्रीचा खेळ बिनधास्त सुरू असून पोलिस, खाण खाते, बंदर कप्तान आदी सरकारी खाती निद्रिस्त आहेत की काय, असा सवाल उपस्थित होण्यासारखी परिस्थिती आहे. गेल्या आठवड्यात वळवईत बेकायदा रेती म्हार्दोळ पोलिसांनी पकडली होती. मात्र, हे हिमनगाचे टोक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. उत्खननातून रेती माफिया बक्कळ कमवत असल्याने लोकांना महागड्या दराने रेती विकत घ्यावी लागत आहे. सरकारी यंत्रणेने झोपेचे सोंग टाकून आता रेती माफियांना रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असेच पर्यावरणप्रेमी म्हणत आहेत.∙∙∙
एक-दीड महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजी शहर परिसरात इलेक्ट्रिक बससेवा सुरू केली. स्मार्ट सिटीचा उपक्रम म्हणून या सेवेचे स्वागत झाले, पण या बसमध्ये स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड आणि काही बसमध्ये कॅशलेस सिस्टमचा वापर केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे बसमध्ये जागा असली तरी कार्ड असल्याशिवाय काही प्रवाशांना या बसमध्ये बसता येत नाही. ट्रान्झिट कार्डचा वापर अनेकांना अजूनही समजत नाही. खरेतर काही दिवस लोकांना माहीत होण्यापुरते वाहक ठेवून या दोन्ही सेवा सुरू ठेवायला हव्या होत्या. विविध शहरांमध्ये लोकांना माहीत होण्यासाठी अगोदर काही दिवस अशी सुविधा चालविली जाते, तसा प्रकार कधीही गोव्यात घडत नाही. मारून मुटकून मारुती बनविण्याचे प्रकार अनेक योजनांबाबत होत असतो आणि त्याचा विपरीत परिणाम होतो. त्यावर मग टीकेची झोड उडाल्यानंतर सरकारकडून सारवासारव होते. त्यामुळे किमान महामंडळाचे चेअरमनपद सांभाळणाऱ्या उल्हास तुयेकरांनी याचा विचार करावा.∙∙∙
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढील महिन्यात होणार आहे. यावर्षीचे पहिले अधिवेशन सरकारने दोन दिवसांचेच घेतले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी त्याविरुद्ध झोड उठविली होती व तेव्हा सरकारने पुढील अधिवेशन हे अधिक दिवसांचे असेल असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन दिवसांचे ठरवल्याने सरकारने विरोधकांची हवाच काढून घेतली आहे. या तीन दिवसांच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विरोधकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यास तसेच प्रश्न विचारण्यास दिवसच ठेवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आश्‍वासन देऊन सरकारने विरोधकांची बोळवण केली आहे. नेहमीप्रमाणे सरकारने आपल्याला जे हवे तेच केले. विरोधकांनी कितीही ओरड केली किंवा टीका केली, तरी या सरकारला कोणताच फरक पडत नाही. देशात व राज्यात भाजपचे डबल इंजिन सरकार असल्याने राज्य सरकार कोणतेही निर्णय घेण्यास घाबरत नाही. मुख्यमंत्रीही बेधडकपणे निर्णय घेण्यात आता चांगलेच माहीर बनले आहेत. विरोधकांना वेळोवेळी आश्‍वासने देऊन गारद करण्याची युक्ती नेहमी यशस्वी ठरत आहे. त्यामुळे आश्‍वासने देऊनही येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे हे स्थिर सरकार आपल्या निर्णयाशी ठाम आहे. ∙∙∙
नेवरा ग्रामसभेत आमदार वीरेश बोरकर यांनी सरळ आणि स्पष्ट भूमिका घेत प्रस्तावित रेल्वे स्थानकाला जोरदार विरोध केला आणि बस्स, मग काय - गावभर त्यांच्या धाडसाचीच चर्चा रंगली! ग्रामसभेत अनेकजण गोंधळलेले दिसत होते, काहीजण शांत होते, काहीजण अजूनही ‘बघुया काय होतं’ या भूमिकेत होते, पण त्याचवेळी वीरेश बोरकर यांनी थेट आणि रोखठोक भाषण करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. गावकरी जे ठरवतील, तेच होणार! आम्हाला हा रेल्वे स्थानकाचा प्रस्ताव मंजूर नाही. पंचायतीला अजून अधिकृत प्रस्तावही आलेला नाही, पण ग्रामस्थांना वाटते की, हा विषय हलक्यात घेण्यासारखा नाही आणि म्हणूनच वीरेश यांनी केलेल्या धाडसाचे कौतुक होत आहे. राजकारणात असे निडर नेते पाहायला मिळाले की, खरंच आनंद होतो! अशीही चर्चा काही चौकांत ऐकायला मिळते. ∙∙∙
सरकार जिथे रेल्वे स्थानक आणि जेटी आणण्यासाठी एवढा जोर लावतंय, तिथे लोकांच्या मनात वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होणारच! नार्वे, मये आणि नेवरा पंचायत क्षेत्रात हे प्रकल्प येणार असले तरी ग्रामस्थ मात्र वेगळाच हिशेब लावताहेत, हे रेल्वे स्थानक प्रवाशांसाठी नसून कोळसा वाहतुकीसाठीच आहेत! अशी चर्चा लोक करतात. मये पंचायत क्षेत्रात रेल्वे स्थानक येणार, पण ६-७ किलोमीटरवर आधीच थिवी स्थानक आहे! तसेच, नेवरापासून अवघ्या ६ किलोमीटरवर करमळी स्थानकही आहे. म्हणजे, गावकरी कुठेही अडकले नाहीत, पण सरकार मात्र नवीन स्थानक बांधायच्या गडबडीत आहे! नार्वे भागात जेटी उभी राहणार, पण तिथे कोणत्या प्रवाशांची गर्दी होणार? लोक सरळ सांगतात, ही जेटी कोळसा वाहतुकीसाठीच बनवली जात आहे! सरकार कितीही सांगत असले की हे विकास प्रकल्प आहेत, पण गावकरी मात्र मिस्कीलपणे विकास झाला की काळा धूर येणारच! असे म्हणतात. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.