Bombay Highcourt On Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्ग बांधकामाबाबतच्या कालमर्यादेत कोणताही बदल अथवा चालढकल याची न्यायालयाकडून गांभीर दखल घेतली जाईल, तसेच तो न्यायालयाचा अवमान होईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.04) स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत दाखल जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी पार पडली.

महामार्गाचे काम आणि रुंदीकरणासाठी एनएचएआयकडून विलंब होत असल्याच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय.

"31 डिसेंबर 2024 पर्यंत रस्ता रुंदीकरण आणि दुरुस्तीसह पूर्ण केला जाईल. आम्ही रिट याचिका निकाली काढत आहोत. हे निर्देश राज्य सरकार, NHAI आणि राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाच्या आश्वासनावर आधारित आहे. यात होणाऱ्या विलंबाकडे न्यायालय गांभीर्याने पाहू शकते तसेच तो न्यायालयाचा अवमान देखील ठरू शकतो," असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) बांधकाम आणि दुरुस्तीचे काम सुरुवातीला डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु अधिकाऱ्यांनी 2022 पर्यंत मुदतवाढ मागितली.

31 डिसेंबर 2023 पूर्वी वाढवलेल्या मुदतीपर्यंत काम पूर्ण होऊ न शकल्याने, 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढीव मुदतवाढ मागण्यात आली.

अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये विलंब झाल्यामुळे रस्त्याचा वापर करणाऱ्यांना त्रास होतो आणि त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडतो, यावर भर देत विभागीय खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

NHAI च्या बाजु मांडण्यासाठी उपस्थित असलेल्या वकिलांनी खंडपीठाला मे 2024 पर्यंत पॅकेज 1 आणि पॅकेज 2 डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होईल असे आश्वासन दिले.

तर, राज्य सरकारच्या वतीने सर्व 10 पॅकेजेस डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होतील, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.