Sirigao Mining Petition: अयोध्येतील राममंदिर बांधकामविषयक खटल्यातील एक याचिका स्वतः रामलल्ला यांनी सादर केली होती.

त्या घटनेची आठवण यावी, अशी घटना राज्यात घडली असून राज्यभरातच नव्हे, राज्याबाहेरही हजारो भक्तगण असलेल्या शिरगाव येथील श्री देवी लईराईच्या नावाने खाणपट्टा लिलावाला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर झाली आहे.

श्री देवी लईराईद्वारे लईराई मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष, असे याचिकादाराचे नाव नोंदवलेले आहे. देवीसोबत शिरगावचे ग्रामस्थही न्यायालयात गेले आहेत. या याचिका कामकाजात दाखल करून घेण्यापूर्वीच्या नोटिसा उच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना जारी केल्या आहेत.

डिचोली तालुक्यात राज्य सरकारने खाणींच्या तीन ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेऊन सुरू केलेल्या प्रक्रियेला तसेच वेदांता, साळगावकर शिपिंग कंपनी व मे. राजाराम बांदेकर (शिरगाव) या यशस्वी नव्या खाण बोलीधारकांना दिलेल्या ‘लेटर्स ऑफ इंटेट’ला लईराई देवता ट्रस्ट आणि शिरगाव ग्रामस्थांनी तीन वेगवेगळ्या जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे.

या याचिका आज प्राथमिक सुनावणीसाठी आल्या असता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या तिन्ही जनहित याचिकांची दखल घेऊन प्रतिवाद्यांना आज नोटिसा बजावल्या.

गोवा खंडपीठात पहिली याचिका श्रीदेवी लईराई मंदिर ट्रस्टच्या अध्यक्षामार्फत तसेच शिरगाव ग्रामस्थांतर्फे सादर केली आहे.

यात सुरेश गोविंद गावकर, विजय रवळनाथ गावकर, दीनानाथ शांबा गावकर, कृष्ण राया गावकर, गणेश चंद्रकांत गावकर यांचा समावेश आहे. शिरगावात गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळापासून खाणकाम सुरू होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्यानंतर ते बंद झाले होते. या भागात खाणकामाला दिलेल्या परवान्याची मुदत २००७ मध्ये संपली. पोर्तुगिजांनी जाहीरनाम्याद्वारे त्याला मंजुरी देताना त्यामध्ये कोणत्याही सर्वेक्षण क्रमांकाचा उल्लेख केलेला नव्हता.

त्यानंतर शिरगाव आणि देवी लईराई मंदिराच्या गावातील वस्तीसंदर्भात खाण लीजची स्थिती अधिकाऱ्यांना ज्ञात झाली.

पर्यावरणाची अपरिमित हानी

डिचोली तालुक्यातील खाणींसंदर्भात सादर केलेल्या ‘निरी’ अहवालात तेथील खाणपट्ट्यातील लीजधारकांनी गावाचा पाणीपुरवठा बंद केला. ८० हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमिनीचे कायमचे नुकसान केले.

गावातील सर्व लागवडीखालील जमीन नष्ट केली आणि गावाला फक्त एक पाण्याची टाकी (धोनाची पल्ली) उपलब्ध करून दिली, ज्याचा वापर शिरगाव जत्रेला येणारे ग्रामस्थ करतात.

त्यामुळे या भागात पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होऊनही पुन्हा नव्याने या तीन खाण कंपन्यांना खाण ब्लॉक्स देऊन सरकारने बेजबाबदारपणाचा कहर केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

ग्रामस्थांना अल्प मोबदला

तीन खाण कंपन्यांनी एकूण २,६६० कोटींची संपत्ती मिळवली. या कंपन्यांनी मिळवलेल्या प्रचंड संपत्तीपैकी फारच कमी मोबदला शिरगाव ग्रामस्थांना मिळाला.

मात्र, खाण व्यवसायामुळे संपूर्ण गाव उद्‍ध्वस्त झाले तसेच पर्यावरणाचेही मोठे नुकसान झाले. हे नुकसान भरून काढण्यास व गावाचे पुनर्वसन करण्यास अनेक दशके लागतील, असा दावा याचिकेत केला आहे.

यशस्वी बोलीधारकांविरुद्ध तीन याचिका दाखल

ब्लॉकमध्येच देवीचे मंदिर

देवी लईराई मंदिरासह लोकवस्ती, घरे, शाळा, शेती या सर्वांचा समावेश खाण ब्लॉकच्या हद्दीत आहे. सरकारने खाणपट्‍ट्यांमुळे पर्यावरणाचे झालेले नुकसान तसेच लोकांच्या जीवनावर झालेला परिणाम यांचा विचार केलेला नाही, तसेच त्यावर कोणतेही उपाय केलेले नाहीत, असा दावा याचिकेत केला आहे.

धोरणाआधीच लिलाव कसे?

शिरगावची लोकवस्ती ब्लॉक्समधून वगळावी आणि गावातील पर्यावरणाचे पुनर्वसन होईपर्यंत कोणतेही खाणकाम पुन्हा सुरू होऊ देऊ नये, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. खाण धोरण अद्याप निश्‍चित होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, ते झाले नसतानाच शिरगावातील खाण ब्लॉक्सचे लिलाव केले आहेत.

संमतीशिवाय केला लिलाव

खाण ब्लॉक्स लिलावाची प्रक्रिया शिरगाव ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय किंवा माहिती दिल्याशिवाय केली आहे.

त्यामुळे घटनेच्या कलम २१, पंचायतराज कायदा व एमएमडीआर कायद्यांतर्गत १३ जानेवारी २०२३ च्या ‘लेटर्स ऑफ इंटेंट’ व खाण ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याचा गोवा सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

व्यावसायिकांची कोटींची उड्डाणे

1. शिरगावातील तीन खाण कंपन्यांनी खाणकामातून मोठा नफा कमावला आहे.

2. बांदेकर या खाणीमधून २००६ ते २०१८ या काळात ५५७ कोटी रुपये कमावले आहेत.

3. ही माहिती या व्यवसायात केलेल्या ५ कोटींच्या गुंतवणुकीच्या आधारावर आहे.

4. चौगुले कंपनीने २००७ ते २०१२ आणि २०१५ ते २०१८ या कालावधीत २१५.४५ कोटींचे खनिज उत्खनन केले.

5. वेदांताने २००६ ते २०१२ या कालावधीत अंदाजे १,५१०.५२ कोटींचे खनिज उत्खनन केले.

6. २०१५ ते २०१८ या काळातील आकडा १,८८८.०४ कोटी होतो.

पर्यावरण परवाना अनिवार्य

राज्य सरकारने लिलाव प्रक्रिया सुरू करून यशस्वी बोलीधारकांना हे खाण ब्लॉक्स देण्याचे ठरवले असले तरी राज्य सरकार व नवीन बोलीदार यांच्यातील करारांना अंतिम स्वरूप देणे अद्याप बाकी असून त्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे.

खाण कंपनीच्या यशस्वी बोलीधारकाला खाणीचा व्यवसाय प्रत्यक्षात सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण परवान्याची मंजुरी अनिवार्य आहे.