Eco-Sensitive Area: पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीतून 40 गावे वगळण्याची विनंती गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. राज्य सरकारने पश्चिम घाटावर देखरेख करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या समितीला याबाबत विनंती केल्याचे सावंत यांनी बुधवारी सांगितले.

राज्य सरकार 2019 पासून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे याचा पाठपुरावा करत आहे.

समितीने सुरुवातीला रेखांकीत केलेल्या 99 गावांपैकी 40 गावे वगळण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले. गरज भासल्यास एकूण 69 गावे इको-सेन्सिटिव्ह भागात ठेवण्यासाठी आणखी 10 गावे जोडली जाऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

निवृत्त IFS अधिकारी संजय कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या बैठकीनंतर याबाबत विनंती करण्यात आली.

गावे इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने प्रामुख्याने विशिष्ट औद्योगिक आणि व्यावसायिक हालचालींवर मर्यादा येतात, यावर सावंत यांनी जोर दिला.

जुलै 2022 मध्ये, केंद्रीय मंत्रालयाने 1,461 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या गोव्याच्या 99 गावांसाठी इको-सेन्सिटिव्ह दर्जा प्रस्तावित करणारी मसुदा अधिसूचना जारी केली होती.